डॉ. गिरधर पाटील
आभाळ कोसळणं म्हणजे काय, हे शेतकर्यानं गेल्या काही दिवसांत पुरेपूर अनुभवलं आहे.. अवकाळी पाऊस शेतकर्याला नवा नाही; पण यंदाच्या प्रचंड प्रमाणावर झालेल्या गारपिटीने त्याचं कंबरडंच मोडलं आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या या जबरदस्त तडाख्यापुढे सावरायचं कसं, हा मोठाच प्रश्न गरीब शेतकर्यापुढे उभा ठाकला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सद्य:स्थिती, आवश्यक उपाययोजना यांच्यावर टाकलेला प्रकाश..
निसर्गाच्या आकस्मिक आपत्तीमुळे शेतकरी मुळातूनच उखडून गेला आहे. अशा परिस्थितीत त्याची जखम इतक्या लवकर भरून येणार नाही. तेव्हा आता यातून शेतकर्याला सावरायचं असेल, तर गरज आहे प्रभावी निर्णयांची आणि संवेदनशील कार्यवाहीची.
शेतकर्यांवर कोसळलेल्या भीषण संकटामुळे त्याच्या हातातोंडाशी आलेला उत्पन्नाचा घास तर हिरावला गेलाच, पण पुढच्या सार्या शेती नियोजनाचे गणित पार कोलमडल्याने यातून तो कधी व कसा सावरेल, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तशा नैसर्गिक आपत्त्या शेतकर्याला नवीन नाहीत. त्याचे सारे जीवनच निसर्गावर अवलंबून असल्याने काही प्रमाणात नुकसानीचा फटका त्याने गृहीत धरेला असतो. मात्र, या वेळच्या नुकसानीचे प्रमाण लक्षात घेता त्याची तीव्रता व व्याप्ती एवढी भयानक आहे, की केवळ पीकच नव्हे, तर पशुधन वा पर्यावरणाची हानी लक्षात घेतली, तर त्याचे कृषिक्षेत्रावर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता या संकटाची जखम किती खोलवर आहे, हे लक्षात येते.
या संकटाच्या करुणकथा जाहीर होत असतानाच आपल्या कल्याणकारी व्यवस्थेने मात्र मायेचा हात फिरवण्याऐवजी ज्या सुरात आर्थिक मदतीचा उल्लेख करत त्या देण्यात असणार्या असंख्य अडचणींचा पाढा वाचला, त्यावरून सरकारचा या संकटाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती बचावात्मक, संकुचित, त्रयस्थ व स्वार्थी आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. या संकटामुळे पार कोसळलेला शेतकरी, ज्याला खायला काही उरले नाही, शिजवायला सरपण नाही, पिकांचा व मृत जनावरांचा खच समोर पडलेला, तो सरकारच्या आर्थिक मदतीची वाट पाहतो, असे समजणेच चुकीचे आहे. एक माणुसकीचा धर्म सरकार व जनता या समीकरणापेक्षा शेतकरी आमच्या व्यवस्थेचा एक प्रमुख उत्पादक घटक आहे व त्याचे हित वा संरक्षण पाहणे आमचे आद्य कर्तव्य आहे, ही भावनाच मुळात लोप पावली आहे. शेतकर्यांना सरकारच्या या मदतीची अपेक्षा असली, तरी ज्या व्यवस्थेत हा शेतकरी राहतो, ज्या ग्रामीण भागाच्या विकास व कल्याणासाठी करोडो रुपये पगारपाण्यावर खर्च करीत एवढी नोकरशाही पोसली जाते, ती तलाठी, ग्रामसेवक, सर्कल, मामलेदार, जिल्हाधिकारी यांच्यासह कृषी खाते, महसूल खाते, सहकार, पणन, आरोग्य खाते यांचे असंख्य कर्मचारी कुठे गायब होतात, याचे आश्चर्य वाटते. कनिष्ठ कर्मचार्यांची वैधानिकरीत्या काही जबाबदारी नाही, असे मान्य केले, तरी ज्या ग्रामीण भागावर तुमची एवढी चैन चालू आहे, तिला संकटकाळी माणुसकी म्हणून काही मदतीचा हात देण्यात ज्यांच्या हातात अशा मदतीचे अधिकार आहेत, अशा जिल्हाधिकार्यांचे वर्तनही फारसे आशादायक नसते. सामान्य जनतेप्रती मुर्दाड व असंवेदनशील झालेल्या या प्रशासनाचा हा अनुभव नवा नसून आजवर शेतकर्याच्या बाबतीत मदती, अनुदाने वा कल्याणकारी योजना असोत, आपला स्वार्थ साधत ही भ्रष्टाचारी व्यवस्था पुष्ट होत असते.
याही वेळेला संकटाचे गांभीर्य लक्षात न घेता आचारसंहितेचा बाऊ केला गेला. वास्तवात एरवी सर्वोच्च न्यायालयाचेही आदेश धुडकावणार्या या व्यवस्थेला आचारसंहितेची भीती वाटावी, हा शुद्ध कांगावा आहे. या आचारसंहितेत जी राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वत:वर लादून पाळायची असते, त्यात कुठेही आपद्ग्रस्तांना मदत देऊ नये, असे म्हटलेले नाही. मतदारांना मते मिळविण्यासाठी आमिष दाखवू नये, असा उल्लेख असला, तरी अशा संकटावर ते लागू करण्याचे काहीएक कारण नाही. जनतेला कुठल्याही न्याय व दिलासा न देणार्या या निवडणुका या राष्ट्रीय संकटापुढे एवढय़ा किरकोळ वाटतात, की शेतकरी सावरेपर्यंत त्या पुढे ढककल्या, तरी फारसे काही बिघडणार नाही.
दुसरी एक लंगडी सबब सांगितली गेली, ती पंचनाम्याची. हे पंचनामे करणारा तलाठी याची ग्रामीण जीवनात एकंदरीत काय पत शिल्लक राहिली, हे बघता शासनाला त्याचे पंचनामे ग्राह्य वाटतात, हेच विरोधाभासी आहे. संकटाची व्याप्ती व तीव्रता लक्षात घेता असे व्यक्तिगत प्रयत्न कितपत पुरेसे ठरतील, याचाही विचार केला जात नाही. वास्तवात सरकारकडे एवढी प्रचंड यंत्रणा, ज्यात शेकडोंनी सनदी अधिकारी असतात, त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा प्रत्यय अशा प्रसंगात कधीच येत नाही. साधे गुगल मॅपवर जाऊन किती क्षेत्रावर गारपीट झाली आहे, हे अत्यंत अचूक व त्वरेने समजू शकते.
हा सारा दोष प्रशासनाच्या माथी मारला, तरी त्यांना खरे संरक्षण सत्ताधारी राजकीय पक्ष देत असल्याने व लुटीत सारे सामील असल्याने अशा गैरप्रकारांवर कधीही मूलगामी व परिणामकारक कारवाई केली जात नाही. पंतप्रधानांनी आत्महत्या थांबवण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजचा गैरवापर जगजाहीर झाल्यानंतरही सरकारने त्याच्या चौकशीत कधी उत्साह दाखवला नाही. शेवटी न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या चौकशीत कृषी खात्याचे ४00 अधिकारी दोषी ठरले, तरी शासनाने त्यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई केलेली नाही. नाशिकच्या जिल्हा बँकेच्या एका शाखेत तेथील कर्मचार्यांनी संगनमत करून शेतकर्यांच्या अनुदानाचे पैसे आपल्या वैयक्तिक खात्यात जमा करून हडप केले होते. हे सारे कर्मचारी अजून त्याच जोमाने त्याच बँकेत त्याच कामावर तसेच कार्यरत आहेत. निफाड तालुक्यातील नदीपूरग्रस्त शेतकर्यांच्या मदतीचे जे पंचनामे झाले, त्यात फेरबदल होत अशा शेतकर्यांचे सर्वेनंबर आले, की मदतपात्र सार्या जमिनी टेकडीवर असल्याचे सिद्ध झाले. त्याची चौकशी काय व कुठवर झाली, ते आपले कार्यक्षम प्रशासन आजही सांगू शकत नाही. या सार्या गोष्टींचा अर्थ एकच, की राजकारणी व प्रशासन यांची अभद्र युती झाल्याने शेतकरी, आदिवासी व मागासवर्गांना मिळणार्या मदती, अनुदाने वा योजना या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतीलच, याची खात्री देता येत नाही. आताही येणार्या मदतीचे वाटप शेतकर्यांना व्हायच्या अगोदर प्रशासन व राजकारणी आपला वाटा निश्चित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावरचा खास उपाय म्हणजे सारा गाव एक होत सार्या आपद्ग्रस्तांना जोवर मदत मिळत नाही, तोवर व्यक्तिगत पातळीवर शेतकर्यांनी अशी मदत स्वीकारू नये. वाटल्यास ग्रामसभेची परवानगी अनिवार्य ठेवावी. मदतीचे वाटप तारीख जाहीर करून त्या-त्या गावात जाहीररीत्या व्हावे व या मदतीवाचून कोणीही वंचित राहू नये, याची खबरदारी घ्यावी. सदरची मदत पत्रे, दांड्या, सिमेंट अशा वस्तूंच्या स्वरूपात न देता रकमेचा धनादेश सरळ शेतकर्यांना द्यावा. यापुढे शेतकर्यांवर अविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेने कधीही करू नये; कारण तो तसा दाखवण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी कधीच गमावला आहे.
(लेखक ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
आभाळ कोसळणं म्हणजे काय, हे शेतकर्यानं गेल्या काही दिवसांत पुरेपूर अनुभवलं आहे.. अवकाळी पाऊस शेतकर्याला नवा नाही; पण यंदाच्या प्रचंड प्रमाणावर झालेल्या गारपिटीने त्याचं कंबरडंच मोडलं आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या या जबरदस्त तडाख्यापुढे सावरायचं कसं, हा मोठाच प्रश्न गरीब शेतकर्यापुढे उभा ठाकला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सद्य:स्थिती, आवश्यक उपाययोजना यांच्यावर टाकलेला प्रकाश..
निसर्गाच्या आकस्मिक आपत्तीमुळे शेतकरी मुळातूनच उखडून गेला आहे. अशा परिस्थितीत त्याची जखम इतक्या लवकर भरून येणार नाही. तेव्हा आता यातून शेतकर्याला सावरायचं असेल, तर गरज आहे प्रभावी निर्णयांची आणि संवेदनशील कार्यवाहीची.
शेतकर्यांवर कोसळलेल्या भीषण संकटामुळे त्याच्या हातातोंडाशी आलेला उत्पन्नाचा घास तर हिरावला गेलाच, पण पुढच्या सार्या शेती नियोजनाचे गणित पार कोलमडल्याने यातून तो कधी व कसा सावरेल, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तशा नैसर्गिक आपत्त्या शेतकर्याला नवीन नाहीत. त्याचे सारे जीवनच निसर्गावर अवलंबून असल्याने काही प्रमाणात नुकसानीचा फटका त्याने गृहीत धरेला असतो. मात्र, या वेळच्या नुकसानीचे प्रमाण लक्षात घेता त्याची तीव्रता व व्याप्ती एवढी भयानक आहे, की केवळ पीकच नव्हे, तर पशुधन वा पर्यावरणाची हानी लक्षात घेतली, तर त्याचे कृषिक्षेत्रावर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता या संकटाची जखम किती खोलवर आहे, हे लक्षात येते.
या संकटाच्या करुणकथा जाहीर होत असतानाच आपल्या कल्याणकारी व्यवस्थेने मात्र मायेचा हात फिरवण्याऐवजी ज्या सुरात आर्थिक मदतीचा उल्लेख करत त्या देण्यात असणार्या असंख्य अडचणींचा पाढा वाचला, त्यावरून सरकारचा या संकटाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती बचावात्मक, संकुचित, त्रयस्थ व स्वार्थी आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. या संकटामुळे पार कोसळलेला शेतकरी, ज्याला खायला काही उरले नाही, शिजवायला सरपण नाही, पिकांचा व मृत जनावरांचा खच समोर पडलेला, तो सरकारच्या आर्थिक मदतीची वाट पाहतो, असे समजणेच चुकीचे आहे. एक माणुसकीचा धर्म सरकार व जनता या समीकरणापेक्षा शेतकरी आमच्या व्यवस्थेचा एक प्रमुख उत्पादक घटक आहे व त्याचे हित वा संरक्षण पाहणे आमचे आद्य कर्तव्य आहे, ही भावनाच मुळात लोप पावली आहे. शेतकर्यांना सरकारच्या या मदतीची अपेक्षा असली, तरी ज्या व्यवस्थेत हा शेतकरी राहतो, ज्या ग्रामीण भागाच्या विकास व कल्याणासाठी करोडो रुपये पगारपाण्यावर खर्च करीत एवढी नोकरशाही पोसली जाते, ती तलाठी, ग्रामसेवक, सर्कल, मामलेदार, जिल्हाधिकारी यांच्यासह कृषी खाते, महसूल खाते, सहकार, पणन, आरोग्य खाते यांचे असंख्य कर्मचारी कुठे गायब होतात, याचे आश्चर्य वाटते. कनिष्ठ कर्मचार्यांची वैधानिकरीत्या काही जबाबदारी नाही, असे मान्य केले, तरी ज्या ग्रामीण भागावर तुमची एवढी चैन चालू आहे, तिला संकटकाळी माणुसकी म्हणून काही मदतीचा हात देण्यात ज्यांच्या हातात अशा मदतीचे अधिकार आहेत, अशा जिल्हाधिकार्यांचे वर्तनही फारसे आशादायक नसते. सामान्य जनतेप्रती मुर्दाड व असंवेदनशील झालेल्या या प्रशासनाचा हा अनुभव नवा नसून आजवर शेतकर्याच्या बाबतीत मदती, अनुदाने वा कल्याणकारी योजना असोत, आपला स्वार्थ साधत ही भ्रष्टाचारी व्यवस्था पुष्ट होत असते.
याही वेळेला संकटाचे गांभीर्य लक्षात न घेता आचारसंहितेचा बाऊ केला गेला. वास्तवात एरवी सर्वोच्च न्यायालयाचेही आदेश धुडकावणार्या या व्यवस्थेला आचारसंहितेची भीती वाटावी, हा शुद्ध कांगावा आहे. या आचारसंहितेत जी राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वत:वर लादून पाळायची असते, त्यात कुठेही आपद्ग्रस्तांना मदत देऊ नये, असे म्हटलेले नाही. मतदारांना मते मिळविण्यासाठी आमिष दाखवू नये, असा उल्लेख असला, तरी अशा संकटावर ते लागू करण्याचे काहीएक कारण नाही. जनतेला कुठल्याही न्याय व दिलासा न देणार्या या निवडणुका या राष्ट्रीय संकटापुढे एवढय़ा किरकोळ वाटतात, की शेतकरी सावरेपर्यंत त्या पुढे ढककल्या, तरी फारसे काही बिघडणार नाही.
दुसरी एक लंगडी सबब सांगितली गेली, ती पंचनाम्याची. हे पंचनामे करणारा तलाठी याची ग्रामीण जीवनात एकंदरीत काय पत शिल्लक राहिली, हे बघता शासनाला त्याचे पंचनामे ग्राह्य वाटतात, हेच विरोधाभासी आहे. संकटाची व्याप्ती व तीव्रता लक्षात घेता असे व्यक्तिगत प्रयत्न कितपत पुरेसे ठरतील, याचाही विचार केला जात नाही. वास्तवात सरकारकडे एवढी प्रचंड यंत्रणा, ज्यात शेकडोंनी सनदी अधिकारी असतात, त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा प्रत्यय अशा प्रसंगात कधीच येत नाही. साधे गुगल मॅपवर जाऊन किती क्षेत्रावर गारपीट झाली आहे, हे अत्यंत अचूक व त्वरेने समजू शकते.
हा सारा दोष प्रशासनाच्या माथी मारला, तरी त्यांना खरे संरक्षण सत्ताधारी राजकीय पक्ष देत असल्याने व लुटीत सारे सामील असल्याने अशा गैरप्रकारांवर कधीही मूलगामी व परिणामकारक कारवाई केली जात नाही. पंतप्रधानांनी आत्महत्या थांबवण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजचा गैरवापर जगजाहीर झाल्यानंतरही सरकारने त्याच्या चौकशीत कधी उत्साह दाखवला नाही. शेवटी न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या चौकशीत कृषी खात्याचे ४00 अधिकारी दोषी ठरले, तरी शासनाने त्यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई केलेली नाही. नाशिकच्या जिल्हा बँकेच्या एका शाखेत तेथील कर्मचार्यांनी संगनमत करून शेतकर्यांच्या अनुदानाचे पैसे आपल्या वैयक्तिक खात्यात जमा करून हडप केले होते. हे सारे कर्मचारी अजून त्याच जोमाने त्याच बँकेत त्याच कामावर तसेच कार्यरत आहेत. निफाड तालुक्यातील नदीपूरग्रस्त शेतकर्यांच्या मदतीचे जे पंचनामे झाले, त्यात फेरबदल होत अशा शेतकर्यांचे सर्वेनंबर आले, की मदतपात्र सार्या जमिनी टेकडीवर असल्याचे सिद्ध झाले. त्याची चौकशी काय व कुठवर झाली, ते आपले कार्यक्षम प्रशासन आजही सांगू शकत नाही. या सार्या गोष्टींचा अर्थ एकच, की राजकारणी व प्रशासन यांची अभद्र युती झाल्याने शेतकरी, आदिवासी व मागासवर्गांना मिळणार्या मदती, अनुदाने वा योजना या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतीलच, याची खात्री देता येत नाही. आताही येणार्या मदतीचे वाटप शेतकर्यांना व्हायच्या अगोदर प्रशासन व राजकारणी आपला वाटा निश्चित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावरचा खास उपाय म्हणजे सारा गाव एक होत सार्या आपद्ग्रस्तांना जोवर मदत मिळत नाही, तोवर व्यक्तिगत पातळीवर शेतकर्यांनी अशी मदत स्वीकारू नये. वाटल्यास ग्रामसभेची परवानगी अनिवार्य ठेवावी. मदतीचे वाटप तारीख जाहीर करून त्या-त्या गावात जाहीररीत्या व्हावे व या मदतीवाचून कोणीही वंचित राहू नये, याची खबरदारी घ्यावी. सदरची मदत पत्रे, दांड्या, सिमेंट अशा वस्तूंच्या स्वरूपात न देता रकमेचा धनादेश सरळ शेतकर्यांना द्यावा. यापुढे शेतकर्यांवर अविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेने कधीही करू नये; कारण तो तसा दाखवण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी कधीच गमावला आहे.
(लेखक ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
No comments:
Post a Comment