- सुभाष आर्वे
निसर्गाचे अनुभवायला आलेले हे रौद्ररूप खूपच वेगळे होते. त्याचा अत्यंत गांभीर्याने अभ्यास व्हायला हवा. शासनस्तरावर त्यावर नेमकेपणाने संशोधन व्हायला हवे. अशा आपत्तीबाबत शेतकर्याला काही पूर्वसूचना देता आली, तर त्याला या संकटातून काही प्रमाणात सावरता येईल.
महाराष्ट्रातल्या शेतकर्याला यंदा अभूतपूर्व गारपिटीचा फटका बसला. हजारो एकर क्षेत्रांतील फळबागा जवळपास नष्ट झाल्या. हा धक्का सामान्य शेतकर्याला पेलवणारा नाहीच, शिवाय यातून बाहेर पडणे हेच मोठे आव्हान आहे. या अस्मानी संकटामुळे भेदरलेल्या बागायत, जिरायत शेतकर्याला शासनस्तरावरून आधार देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तातडीची मदत व दूरगामी धोरण ठरविणे महत्त्वाचे आहे.
अवकाळी पाऊस हा शेतकर्याला नवा नाही. किंबहुना, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये यापूर्वीही गारा पडल्या आहेत. अवकाळी पाऊस या महिन्यांमध्ये बरसतो, हे सर्वच शेतकरी जाणून असतात. ते आपापल्यापरीने स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करतही असतात; परंतु यंदाची गारपीट धक्कादायक ठरली. यात बागायतदार नेस्तनाबूत झाला. राज्यात किती क्षेत्रांत या गारपिटीचा फटका बसला, याची आकडेवारी अजून कळायची आहे; कारण अजूनही वातावरण बिघडलेलेच आहे. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा हा तर कल्पनेपेक्षा जास्त आहे.
राज्यात द्राक्षाबरोबरच आंबा, डाळिंब, केळी, टोमॅटो या प्रमुख पिकांसह सर्व प्रकारचा भाजीपाला, फळपिके आणि रब्बी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हे वातावरण नेमके कसे बिघडले, याचा आम्ही आमच्या पातळीवर अभ्यास सुरू केला, तेव्हा एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात आली. हा कमी दाबाचा पट्टा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाढत गेला. राज्यात नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, बीड, परभणी हा भाग पहिल्यांदा या गारपिटीत सापडला. त्याचवेळी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वारे वाहू लागले. त्यात नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी ते सांगली जिल्ह्याच्या पूर्व भागापर्यंत हा पाऊस झाला. त्याची तिसरी चाल पश्चिमेकडून पूर्वेकडे अशीच राहिली. त्यात प्रामुख्याने सांगली, सोलापूर, बारामती, इंदापूर, नाशिक, बीड, परभणी, नागपूर, अमरावती अशा पट्ट्यात पाऊस व गारपीट झाली. दि. ९ मार्च रोजी मोठी गारपीट झाली, ती सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, मोहोळ, अक्कलकोटपासून पुणे जिल्ह्यातील शिरूरपर्यंत.
केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशचा काही भाग, पंजाब ही राज्ये असा तिरका पट्टा या गारपिटीत सापडला. सरासरी पर्जन्यमान कमी आहे, अशा भागातच गारपीट जास्त झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात १५ फेब्रुवारीपासून अवकाळीची भीती होती. साधारणत: १८ फेब्रुवारीपासून पश्चिमेकडून ढग यायला सुरुवात झाली. हे ढग नेहमी (फेब्रुवारी-मार्चपुरते) पूर्वेकडून येतात. महाराष्ट्राला अरबी समुद्र जवळ असल्याने हे वारे अरबी समुद्रावरूनच येतात. ते येताना बाष्प घेऊन येतात. या वेळी पूर्वेकडून काहीच अनुकूलता नव्हती. जिथे नेहमी पाऊस कमी पडतो, दुष्काळी भाग आहे, अशा ठिकाणी कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला. हे महाराष्ट्रात सर्वप्रथम नाशिकला बघायला मिळाले. सुरुवातीला स्थानिक स्थिती अनुकूल झाली. त्यामुळे २0 ते २२ किलोमीटर रुंदीच्या पट्टय़ात हा पाऊस झाला. अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी, बीड या भागात गारपीट झाली. बीड, उस्मानाबाद या पट्टय़ात तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा सोलापूरकडून सांगलीकडे सरकला. उत्तर कर्नाटक म्हणजे गदग, बागलकोट परिसरात तयार झालेला पट्टा उत्तर, पश्चिमेकडे सरकला. अशा पद्धतीने तयार झालेल्या वातावरणाला तोंड देण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे. यामध्ये द्राक्षपिकाचे ५0 हजार एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले. डाळिंबाचे क्षेत्र अर्थातच द्राक्षापेक्षा जास्त आहे. आंबा हेसुद्धा प्रमुख पीक असून, त्याचेही अतोनात नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजीपाला पिकविणारी शेतीही यातून वाचलेली नाही.
१९९0मध्ये अशीच स्थिती तयार झाली होती. तेव्हा मात्र १२, १३ व १४ मार्च रोजी गारपीट झाली होती. १९९८मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील नान्नज परिसरात, तर २00२मध्ये सांगली जिल्ह्यात काही ठिकाणी गारपीट झाली होती. त्या वेळच्या नुकसानीची भीषणता जास्त नव्हती.
शासनाने या प्रक्रियेत सहभागी होऊन अधिकाधिक संशोधनासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी विशिष्ट निधीची तरतूदही करायला हवी. हवामान खाते, कृषी विद्यापीठे, आयआयटीमधील हवामान विभाग यांच्याकडून याबाबत सखोल संशोधन आवश्यक आहे. पुण्याच्या आयएमडी विभागानेही हेच केले पाहिजे.
अशा वातावरणातील बदलाची माहिती शेतकर्यांना काही दिवस आधी मिळाली, तर त्यावर उपाययोजना करणे अधिक सुकर होईल. इंटरनेटच्या माध्यमातून आज शेतकर्यांना वातावरणाची माहिती आधी मिळू लागली आहे. वातावरणाचा अंदाज देणारी माहिती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यात शेवटच्या घटकापर्यंत लगेच मिळावी यासाठी प्रयत्न व्हावेत. आज तयार झालेल्या ढगांमधून गारपीट होईल की पाऊस पडेल, याची माहिती देणारी साधने उपलब्ध आहेत; पण ती शेवटच्या घटकाला कळत नाहीत. समजा, तयार झालेल्या ढगातून गारपीट होणार आहे, हे आधी कळाले, तर गारपिटीऐवजी पाऊस पडावा, असे तंत्र सध्या विकसित आहे. चीनमध्ये तसे प्रयोग झाले आहेत. त्सुनामीबाबत ज्या पद्धतीने अभ्यास, संशोधन झाले व त्याची तंतोतंत पूर्वकल्पना मिळू लागली, तसाच अभ्यास, संशोधन व पूर्वकल्पनेची यंत्रणा उभी व्हावी.
वातावरणाच्या बदलाने होणारे नुकसान काही प्रमाणात शेतकर्यांना टाळता येऊ शकते. स्पेन, इटली या देशांमध्ये असे प्रयोग झाले आहेत. द्राक्षांचे नुकसान टाळण्यासाठी सध्या शेतकरी बागेच्या कडेने कापड (साड्या) लावतात. याच साड्या बागेच्या वरच्या बाजूने लावता येणे शक्य आहे. बारीक जाळीचे कापडही (शेडनेट) लावता येणे शक्य आहे. ते कमी खर्चात होते. याला अनुदान मिळाले, तर ही उपाययोजना अधिक सोयीची होईल. शिवाय बागेच्या ओळीवर दोन्ही बाजूला ढाळ करून प्लॅस्टिकचा कागद उभा करता येणे शक्य आहे. या उपाययोजनांमुळे गारपिटीपासून होणारे नुकसान रोखता येईल.
या अवस्थेत शेतकर्याला धीर दिला पाहिजे, मदत केली पाहिजे, तरच तो उभा राहू शकेल. सध्या मार्चअखेरची कर्जवसुली थांबवली पाहिजे. चालू वर्षासाठी पीककर्जाचा हप्ता व व्याज माफ झाले पाहिजे. मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या हप्त्याचे पुनर्वसन करायला हवे. त्याचबरोबर त्यावरील व्याजही माफ करायला हवे. शिवाय मार्चअखेरची वीजबिले पूर्णत: माफ करायला हवीत.
(लेखक द्राक्षतज्ज्ञ असून, राज्य द्राक्षबागायतदार संघाचे
उपाध्यक्ष आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
निसर्गाचे अनुभवायला आलेले हे रौद्ररूप खूपच वेगळे होते. त्याचा अत्यंत गांभीर्याने अभ्यास व्हायला हवा. शासनस्तरावर त्यावर नेमकेपणाने संशोधन व्हायला हवे. अशा आपत्तीबाबत शेतकर्याला काही पूर्वसूचना देता आली, तर त्याला या संकटातून काही प्रमाणात सावरता येईल.
महाराष्ट्रातल्या शेतकर्याला यंदा अभूतपूर्व गारपिटीचा फटका बसला. हजारो एकर क्षेत्रांतील फळबागा जवळपास नष्ट झाल्या. हा धक्का सामान्य शेतकर्याला पेलवणारा नाहीच, शिवाय यातून बाहेर पडणे हेच मोठे आव्हान आहे. या अस्मानी संकटामुळे भेदरलेल्या बागायत, जिरायत शेतकर्याला शासनस्तरावरून आधार देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तातडीची मदत व दूरगामी धोरण ठरविणे महत्त्वाचे आहे.
अवकाळी पाऊस हा शेतकर्याला नवा नाही. किंबहुना, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये यापूर्वीही गारा पडल्या आहेत. अवकाळी पाऊस या महिन्यांमध्ये बरसतो, हे सर्वच शेतकरी जाणून असतात. ते आपापल्यापरीने स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करतही असतात; परंतु यंदाची गारपीट धक्कादायक ठरली. यात बागायतदार नेस्तनाबूत झाला. राज्यात किती क्षेत्रांत या गारपिटीचा फटका बसला, याची आकडेवारी अजून कळायची आहे; कारण अजूनही वातावरण बिघडलेलेच आहे. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा हा तर कल्पनेपेक्षा जास्त आहे.
राज्यात द्राक्षाबरोबरच आंबा, डाळिंब, केळी, टोमॅटो या प्रमुख पिकांसह सर्व प्रकारचा भाजीपाला, फळपिके आणि रब्बी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हे वातावरण नेमके कसे बिघडले, याचा आम्ही आमच्या पातळीवर अभ्यास सुरू केला, तेव्हा एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात आली. हा कमी दाबाचा पट्टा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाढत गेला. राज्यात नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, बीड, परभणी हा भाग पहिल्यांदा या गारपिटीत सापडला. त्याचवेळी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वारे वाहू लागले. त्यात नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी ते सांगली जिल्ह्याच्या पूर्व भागापर्यंत हा पाऊस झाला. त्याची तिसरी चाल पश्चिमेकडून पूर्वेकडे अशीच राहिली. त्यात प्रामुख्याने सांगली, सोलापूर, बारामती, इंदापूर, नाशिक, बीड, परभणी, नागपूर, अमरावती अशा पट्ट्यात पाऊस व गारपीट झाली. दि. ९ मार्च रोजी मोठी गारपीट झाली, ती सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, मोहोळ, अक्कलकोटपासून पुणे जिल्ह्यातील शिरूरपर्यंत.
केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशचा काही भाग, पंजाब ही राज्ये असा तिरका पट्टा या गारपिटीत सापडला. सरासरी पर्जन्यमान कमी आहे, अशा भागातच गारपीट जास्त झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात १५ फेब्रुवारीपासून अवकाळीची भीती होती. साधारणत: १८ फेब्रुवारीपासून पश्चिमेकडून ढग यायला सुरुवात झाली. हे ढग नेहमी (फेब्रुवारी-मार्चपुरते) पूर्वेकडून येतात. महाराष्ट्राला अरबी समुद्र जवळ असल्याने हे वारे अरबी समुद्रावरूनच येतात. ते येताना बाष्प घेऊन येतात. या वेळी पूर्वेकडून काहीच अनुकूलता नव्हती. जिथे नेहमी पाऊस कमी पडतो, दुष्काळी भाग आहे, अशा ठिकाणी कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला. हे महाराष्ट्रात सर्वप्रथम नाशिकला बघायला मिळाले. सुरुवातीला स्थानिक स्थिती अनुकूल झाली. त्यामुळे २0 ते २२ किलोमीटर रुंदीच्या पट्टय़ात हा पाऊस झाला. अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी, बीड या भागात गारपीट झाली. बीड, उस्मानाबाद या पट्टय़ात तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा सोलापूरकडून सांगलीकडे सरकला. उत्तर कर्नाटक म्हणजे गदग, बागलकोट परिसरात तयार झालेला पट्टा उत्तर, पश्चिमेकडे सरकला. अशा पद्धतीने तयार झालेल्या वातावरणाला तोंड देण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे. यामध्ये द्राक्षपिकाचे ५0 हजार एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले. डाळिंबाचे क्षेत्र अर्थातच द्राक्षापेक्षा जास्त आहे. आंबा हेसुद्धा प्रमुख पीक असून, त्याचेही अतोनात नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजीपाला पिकविणारी शेतीही यातून वाचलेली नाही.
१९९0मध्ये अशीच स्थिती तयार झाली होती. तेव्हा मात्र १२, १३ व १४ मार्च रोजी गारपीट झाली होती. १९९८मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील नान्नज परिसरात, तर २00२मध्ये सांगली जिल्ह्यात काही ठिकाणी गारपीट झाली होती. त्या वेळच्या नुकसानीची भीषणता जास्त नव्हती.
शासनाने या प्रक्रियेत सहभागी होऊन अधिकाधिक संशोधनासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी विशिष्ट निधीची तरतूदही करायला हवी. हवामान खाते, कृषी विद्यापीठे, आयआयटीमधील हवामान विभाग यांच्याकडून याबाबत सखोल संशोधन आवश्यक आहे. पुण्याच्या आयएमडी विभागानेही हेच केले पाहिजे.
अशा वातावरणातील बदलाची माहिती शेतकर्यांना काही दिवस आधी मिळाली, तर त्यावर उपाययोजना करणे अधिक सुकर होईल. इंटरनेटच्या माध्यमातून आज शेतकर्यांना वातावरणाची माहिती आधी मिळू लागली आहे. वातावरणाचा अंदाज देणारी माहिती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यात शेवटच्या घटकापर्यंत लगेच मिळावी यासाठी प्रयत्न व्हावेत. आज तयार झालेल्या ढगांमधून गारपीट होईल की पाऊस पडेल, याची माहिती देणारी साधने उपलब्ध आहेत; पण ती शेवटच्या घटकाला कळत नाहीत. समजा, तयार झालेल्या ढगातून गारपीट होणार आहे, हे आधी कळाले, तर गारपिटीऐवजी पाऊस पडावा, असे तंत्र सध्या विकसित आहे. चीनमध्ये तसे प्रयोग झाले आहेत. त्सुनामीबाबत ज्या पद्धतीने अभ्यास, संशोधन झाले व त्याची तंतोतंत पूर्वकल्पना मिळू लागली, तसाच अभ्यास, संशोधन व पूर्वकल्पनेची यंत्रणा उभी व्हावी.
वातावरणाच्या बदलाने होणारे नुकसान काही प्रमाणात शेतकर्यांना टाळता येऊ शकते. स्पेन, इटली या देशांमध्ये असे प्रयोग झाले आहेत. द्राक्षांचे नुकसान टाळण्यासाठी सध्या शेतकरी बागेच्या कडेने कापड (साड्या) लावतात. याच साड्या बागेच्या वरच्या बाजूने लावता येणे शक्य आहे. बारीक जाळीचे कापडही (शेडनेट) लावता येणे शक्य आहे. ते कमी खर्चात होते. याला अनुदान मिळाले, तर ही उपाययोजना अधिक सोयीची होईल. शिवाय बागेच्या ओळीवर दोन्ही बाजूला ढाळ करून प्लॅस्टिकचा कागद उभा करता येणे शक्य आहे. या उपाययोजनांमुळे गारपिटीपासून होणारे नुकसान रोखता येईल.
या अवस्थेत शेतकर्याला धीर दिला पाहिजे, मदत केली पाहिजे, तरच तो उभा राहू शकेल. सध्या मार्चअखेरची कर्जवसुली थांबवली पाहिजे. चालू वर्षासाठी पीककर्जाचा हप्ता व व्याज माफ झाले पाहिजे. मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या हप्त्याचे पुनर्वसन करायला हवे. त्याचबरोबर त्यावरील व्याजही माफ करायला हवे. शिवाय मार्चअखेरची वीजबिले पूर्णत: माफ करायला हवीत.
(लेखक द्राक्षतज्ज्ञ असून, राज्य द्राक्षबागायतदार संघाचे
उपाध्यक्ष आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
Bagikan
अस्मानी संकट पेलताना
4/
5
Oleh
Anonymous
