राजेंद्र केरकर
भारतभर मानव आणि वन्यजीव यांच्यात चालू असलेला संघर्ष विकोपाला पोहोचलेला असून, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय आणि राज्याराज्यांत कार्यरत असलेले वन खाते यांच्यात समन्वय आणि सौहार्दाचे नाते अभावानेच आढळत आहे. वेळीच सावरण्याचे भान आपल्याला येईल का?
महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात जंगलांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. संपूर्ण राज्यात एकेकाळी सर्वाधिक क्षेत्र जंगलाखाली असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा होता. आज तिथे लोह, मॅँगनिज खनिज उत्खननाचे ४९ प्रकल्प येऊ घातलेले आहेत. प्रदूषणकारी कारखाने, नवनवीन प्रकल्प आगामी काळात पर्यटनासाठी नावारूपास येणार्या या जिल्ह्यात येऊ घातले आहेत. महाराष्ट्राच्या जंगल खात्याने वनक्षेत्राचे घटते प्रमाण रोखण्यासाठी आणि आ वासून असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे धोरणात्मक प्रयत्न न केल्याने मानव-वन्यजीव यांच्यात ताणतणाव वाढीला लागलेला आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रक्षेत्रात मानव-बिबटे यांच्यात संघर्ष चालू असून, त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी वन खात्याने गावकर्यांवर हल्ले करणार्या बिबट्यांना रेडिओ कॉलर्ड यंत्रणा बसवलेली आहे. बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातल्या बिबट्यांचा नैसर्गिक अधिवास संकटात सापडल्याने निर्माण झालेल्या संघर्षामुळे बिबटे नरभक्षक झाले होते. त्यातल्या काही बिबट्यांचे बोरीवलीहून अन्यत्र स्थलांतर करण्यात आले होते. संजय गांधी उद्यानातील बिबट्यांना रेडिओ कॉलर्ड यंत्रणा बसविण्याचा वन खात्याचा विचार आहे.
नोव्हेंबर २0१३ मध्ये ६५५ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाला नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रक्षेत्रात रूपांतरित करण्यात आलेले असून, चरण्यासाठी येणारी गाईगुरे या क्षेत्राला तापदायक ठरणार असल्याचे वन खात्याने स्पष्ट केलेले आहे. १९७७ मध्ये नागझिरा अभयारण्यातील सुमारे ४000 हेक्टर क्षेत्र पितेझुरी येथे चराऊ क्षेत्र म्हणून ठेवण्यात आलेले आहे. तेथील ३५ कुटुंबांना गॅसची जोडणी मिळाली नसल्याचा आरोप तेथील पर्यावरणीय विकास समित्यांनी केलेला आहे. मेळघाट व्याघ्रक्षेत्रात वन हक्क कायद्यांतर्गत सामुदायिक वन हक्काचे प्रस्ताव उपविभागीय स्तरावरील समितीने- तेथे वास्तव्यास असलेल्या स्थानिकांनी आपल्या जातीचे आणि त्या ठिकाणच्या वास्तव्याचे दाखले सादर न केल्याकारणाने अमान्य केलेले आहेत. श्रावण-भाद्रपदात मोसमी रानफुलांनी अलंकृत होणार्या कास पठाराचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळात झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या निधीचा वापर वन खात्याने आततायीपणे त्याच्याभोवती कुंपण घालण्यासाठी केलेला आहे. कासचे पठार, आंबेली-मांगेली यासारख्या ठिकाणी बेशिस्तीने बहरणार्या पर्जन्य पर्यटनावर निर्बंध घालण्यास वन खात्याला अपयश आलेले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माळढोक अभयारण्यातून माळढोक पक्षी आज इतिहासजमा होण्याच्या वाटेवर आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणतीच ठोस पावले वन खात्यातर्फे प्राधान्यक्रमाने उचलली जात नाहीत.
गेंडा हा आसामातील राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे भूषण असून, २0१३ मध्ये त्यातील १00 गेंड्यांपैकी तीन गेंड्यांची हत्या करण्यात आली. शिंगांसाठी गेंड्यांची निर्घृणपणे हत्या करणार्या शिकार्यांच्या टोळ्या ओरांग येथे कार्यरत आहेत. मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत व्याघ्रक्षेत्रातील वन खात्याच्या कर्मचार्यांची नियुक्ती झाली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत पेंच व्याघ्रक्षेत्रातील दोन वाघ गावात घुसल्याने त्यांची हत्या करण्यात आली. ओडिशा येथे कासवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी गहिरमाथा सागरी अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली असली तरी मासेमारी करणार्या व्यावसायिकांना रोखण्यासाठी वन खात्याला बंदुकीचा वापर करावा लागलेला आहे. जानेवारीत एस. के. अकबर या मच्छीमाराचा मृत्यू गहिरमाथा सागरी अभयारण्यात वनरक्षकाने केलेल्या गोळीबारात झाला आणि त्यामुळे वन खाते आणि मच्छीमार यांच्यातला तणाव विकोपाला जाऊन या परिसरात वातावरण तंग झाले. १ नोव्हेंबर २0१३ पर्यंत वन खात्याने बेकायदेशीर मासेमारी प्रकरणी २६ बोटी आणि १३८ सागरी मच्छीमारांना ताब्यात घेतले. २00६ मध्ये विकास दास हा मच्छीमार वनरक्षकाच्या गोळीबारात अभयारण्य क्षेत्रात मृत्युमुखी पडला होता. २00२ मध्ये श्यामसुंदर सिंग या वनरक्षकाची काही मच्छीमारांनी हत्या केली होती. गहिरमाथा सागरी अभयारण्यात सध्या वन खाते आणि मच्छीमार यांच्यातला तणाव विकोपास गेलेला असून कासवांची स्थितीही दिवसेंदिवस खालावत चाललेली आहे, ही खेदजनक बाब आहे.
जंगली श्वापदांच्या अवयवांची खरेदी-विक्री करणार्या टोळ्या देशात बर्याच ठिकाणी आहेत. सप्टेंबर ते डिसेंबर २0१३ पर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये २९ ठिकाणी घातलेल्या छाप्यांत वन खाते, सीमा सुरक्षा दल, कोलकाता पोलीस आणि कस्टम यांनी ४५ जणांना वनप्राण्यांचे मांस, कातडी आदींची तस्करी प्रकरणी अटक केलेली आहे. टोके सरडा, भारतीय फ्लॅपशेल कासव, डोंगरी मैना यांना पकडून, त्याचप्रमाणे गवेरेडे आणि पट्टेरी वाघ यांच्या मांस आणि कातडीची विक्री करताना अटक केलेली आहे.
रानडुक्कर कंदमुळांच्या पिकांची नासाडी करतात म्हणून त्यांची हत्या करण्याच्या प्रकारातून अन्नसाखळीतले दुवे विस्कळीत होणार आहेत. यासाठी केरळमध्ये शेती-बागायतीच्या क्षेत्रात रानडुकरांची शिकार करण्यावर बंदी घातलेली आहे. या वर्षीच्या जानेवारीत हिमाचल प्रदेशातील ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील गावकर्यांनी आपल्या बंदुका वन खात्याकडे सुपूर्द करून ब्रह्मदेवाच्या पालखीसमोर वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी वावरण्याची प्रतिज्ञा कुलू खोर्याच्या उपायुक्तांच्या आवाहनाला अनुसरून केली आहे. मध्य प्रदेशातील भोज तलावाच्या परिसरात असणार्या सारस पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी तेथील शेतकर्यांनी प्रदूषणकारी रासायनिक जंतुनाशके, खते, कीटकनाशके आदींचा वापर न करण्याचे ठरवलेले आहे. अशा प्रकारच्या मोहिमांद्वारे मानव आणि वन्य जीव यांच्यातल्या संघर्षाची धार कमी होऊ शकते; परंतु त्यासाठी वन खात्याने पर्यावरण शिक्षण आणि पर्यावरण जागृती करण्यासाठी शालेय, सामाजिक संस्था, स्वयंसाहाय्य गट, महिला मंडळे यांची मदत घेणे गरजेचे आहे. तेव्हाच या विकोपाला गेलेल्या संघर्षाची धार कमी होऊ शकेल.
(लेखक पर्यावरणप्रेमी सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
भारतभर मानव आणि वन्यजीव यांच्यात चालू असलेला संघर्ष विकोपाला पोहोचलेला असून, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय आणि राज्याराज्यांत कार्यरत असलेले वन खाते यांच्यात समन्वय आणि सौहार्दाचे नाते अभावानेच आढळत आहे. वेळीच सावरण्याचे भान आपल्याला येईल का?
महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात जंगलांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. संपूर्ण राज्यात एकेकाळी सर्वाधिक क्षेत्र जंगलाखाली असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा होता. आज तिथे लोह, मॅँगनिज खनिज उत्खननाचे ४९ प्रकल्प येऊ घातलेले आहेत. प्रदूषणकारी कारखाने, नवनवीन प्रकल्प आगामी काळात पर्यटनासाठी नावारूपास येणार्या या जिल्ह्यात येऊ घातले आहेत. महाराष्ट्राच्या जंगल खात्याने वनक्षेत्राचे घटते प्रमाण रोखण्यासाठी आणि आ वासून असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे धोरणात्मक प्रयत्न न केल्याने मानव-वन्यजीव यांच्यात ताणतणाव वाढीला लागलेला आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रक्षेत्रात मानव-बिबटे यांच्यात संघर्ष चालू असून, त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी वन खात्याने गावकर्यांवर हल्ले करणार्या बिबट्यांना रेडिओ कॉलर्ड यंत्रणा बसवलेली आहे. बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातल्या बिबट्यांचा नैसर्गिक अधिवास संकटात सापडल्याने निर्माण झालेल्या संघर्षामुळे बिबटे नरभक्षक झाले होते. त्यातल्या काही बिबट्यांचे बोरीवलीहून अन्यत्र स्थलांतर करण्यात आले होते. संजय गांधी उद्यानातील बिबट्यांना रेडिओ कॉलर्ड यंत्रणा बसविण्याचा वन खात्याचा विचार आहे.
नोव्हेंबर २0१३ मध्ये ६५५ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाला नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रक्षेत्रात रूपांतरित करण्यात आलेले असून, चरण्यासाठी येणारी गाईगुरे या क्षेत्राला तापदायक ठरणार असल्याचे वन खात्याने स्पष्ट केलेले आहे. १९७७ मध्ये नागझिरा अभयारण्यातील सुमारे ४000 हेक्टर क्षेत्र पितेझुरी येथे चराऊ क्षेत्र म्हणून ठेवण्यात आलेले आहे. तेथील ३५ कुटुंबांना गॅसची जोडणी मिळाली नसल्याचा आरोप तेथील पर्यावरणीय विकास समित्यांनी केलेला आहे. मेळघाट व्याघ्रक्षेत्रात वन हक्क कायद्यांतर्गत सामुदायिक वन हक्काचे प्रस्ताव उपविभागीय स्तरावरील समितीने- तेथे वास्तव्यास असलेल्या स्थानिकांनी आपल्या जातीचे आणि त्या ठिकाणच्या वास्तव्याचे दाखले सादर न केल्याकारणाने अमान्य केलेले आहेत. श्रावण-भाद्रपदात मोसमी रानफुलांनी अलंकृत होणार्या कास पठाराचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळात झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या निधीचा वापर वन खात्याने आततायीपणे त्याच्याभोवती कुंपण घालण्यासाठी केलेला आहे. कासचे पठार, आंबेली-मांगेली यासारख्या ठिकाणी बेशिस्तीने बहरणार्या पर्जन्य पर्यटनावर निर्बंध घालण्यास वन खात्याला अपयश आलेले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माळढोक अभयारण्यातून माळढोक पक्षी आज इतिहासजमा होण्याच्या वाटेवर आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणतीच ठोस पावले वन खात्यातर्फे प्राधान्यक्रमाने उचलली जात नाहीत.
गेंडा हा आसामातील राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे भूषण असून, २0१३ मध्ये त्यातील १00 गेंड्यांपैकी तीन गेंड्यांची हत्या करण्यात आली. शिंगांसाठी गेंड्यांची निर्घृणपणे हत्या करणार्या शिकार्यांच्या टोळ्या ओरांग येथे कार्यरत आहेत. मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत व्याघ्रक्षेत्रातील वन खात्याच्या कर्मचार्यांची नियुक्ती झाली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत पेंच व्याघ्रक्षेत्रातील दोन वाघ गावात घुसल्याने त्यांची हत्या करण्यात आली. ओडिशा येथे कासवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी गहिरमाथा सागरी अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली असली तरी मासेमारी करणार्या व्यावसायिकांना रोखण्यासाठी वन खात्याला बंदुकीचा वापर करावा लागलेला आहे. जानेवारीत एस. के. अकबर या मच्छीमाराचा मृत्यू गहिरमाथा सागरी अभयारण्यात वनरक्षकाने केलेल्या गोळीबारात झाला आणि त्यामुळे वन खाते आणि मच्छीमार यांच्यातला तणाव विकोपाला जाऊन या परिसरात वातावरण तंग झाले. १ नोव्हेंबर २0१३ पर्यंत वन खात्याने बेकायदेशीर मासेमारी प्रकरणी २६ बोटी आणि १३८ सागरी मच्छीमारांना ताब्यात घेतले. २00६ मध्ये विकास दास हा मच्छीमार वनरक्षकाच्या गोळीबारात अभयारण्य क्षेत्रात मृत्युमुखी पडला होता. २00२ मध्ये श्यामसुंदर सिंग या वनरक्षकाची काही मच्छीमारांनी हत्या केली होती. गहिरमाथा सागरी अभयारण्यात सध्या वन खाते आणि मच्छीमार यांच्यातला तणाव विकोपास गेलेला असून कासवांची स्थितीही दिवसेंदिवस खालावत चाललेली आहे, ही खेदजनक बाब आहे.
जंगली श्वापदांच्या अवयवांची खरेदी-विक्री करणार्या टोळ्या देशात बर्याच ठिकाणी आहेत. सप्टेंबर ते डिसेंबर २0१३ पर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये २९ ठिकाणी घातलेल्या छाप्यांत वन खाते, सीमा सुरक्षा दल, कोलकाता पोलीस आणि कस्टम यांनी ४५ जणांना वनप्राण्यांचे मांस, कातडी आदींची तस्करी प्रकरणी अटक केलेली आहे. टोके सरडा, भारतीय फ्लॅपशेल कासव, डोंगरी मैना यांना पकडून, त्याचप्रमाणे गवेरेडे आणि पट्टेरी वाघ यांच्या मांस आणि कातडीची विक्री करताना अटक केलेली आहे.
रानडुक्कर कंदमुळांच्या पिकांची नासाडी करतात म्हणून त्यांची हत्या करण्याच्या प्रकारातून अन्नसाखळीतले दुवे विस्कळीत होणार आहेत. यासाठी केरळमध्ये शेती-बागायतीच्या क्षेत्रात रानडुकरांची शिकार करण्यावर बंदी घातलेली आहे. या वर्षीच्या जानेवारीत हिमाचल प्रदेशातील ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील गावकर्यांनी आपल्या बंदुका वन खात्याकडे सुपूर्द करून ब्रह्मदेवाच्या पालखीसमोर वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी वावरण्याची प्रतिज्ञा कुलू खोर्याच्या उपायुक्तांच्या आवाहनाला अनुसरून केली आहे. मध्य प्रदेशातील भोज तलावाच्या परिसरात असणार्या सारस पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी तेथील शेतकर्यांनी प्रदूषणकारी रासायनिक जंतुनाशके, खते, कीटकनाशके आदींचा वापर न करण्याचे ठरवलेले आहे. अशा प्रकारच्या मोहिमांद्वारे मानव आणि वन्य जीव यांच्यातल्या संघर्षाची धार कमी होऊ शकते; परंतु त्यासाठी वन खात्याने पर्यावरण शिक्षण आणि पर्यावरण जागृती करण्यासाठी शालेय, सामाजिक संस्था, स्वयंसाहाय्य गट, महिला मंडळे यांची मदत घेणे गरजेचे आहे. तेव्हाच या विकोपाला गेलेल्या संघर्षाची धार कमी होऊ शकेल.
(लेखक पर्यावरणप्रेमी सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
No comments:
Post a Comment