- विनायक तांबेकर
सध्या इशरत जहान व सहकारी यांची हत्या आणि सीबीआयने आयबीवर केलेले चार्जशीट चर्चेत आहे. हा विषय अतिशय गंभीर आहे. देशाचे ‘डोळे व कान’ म्हणून आयबीची ओळख आहे. त्यांच्यावरच आरोप झाल्याने लोकांचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
सध्या आधीच त्रस्त असलेल्या यूपीए सरकारसमोर एक नवीन आणि विचित्र समस्या उभी राहिली आहे. भारताच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असलेल्या दोन संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या यंत्रणा एकमेकांविरुद्ध दंड ठोकून उभ्या आहेत. त्या म्हणजे, इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय). जून २00४मध्ये ईशरत जहान राझा आणि ३ इतर मुस्लिम पुरुषांना अहमदाबादजवळ ‘फेक एन्काऊंटर’ करून ठार मारले. या मुद्दय़ावरून १0 वर्षांपूर्वीच्या घटनेचे भूत अजूनही सरकारच्या मानगुटीवर बसले आहे. या हत्येचा हेतू, त्यात खरे काय, खोटे काय? इत्यादी तपशिलात जाण्यापूर्वी राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या या दोन महत्त्वाच्या यंत्रणा एकमेकांविरुद्ध उभ्या राहतात, हे देशहिताला बाधक आहे. हे व्हायला नको होते. घडले तर त्यावर लगेच पडदा पडावयास हवा होता. कारण, यांपैकी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या कार्याची व्याप्ती आणि जबाबदारी पाहिली, की हा वाद निर्माण व्हायलाच नको होता, हे पटते. देशात आणि बर्याच वेळा परदेशात भारताविरुद्ध काय कारस्थान आणि कारवाईच्या योजना चालू आहेत, त्यात कोणाचा सहभाग आहे आणि त्यामागचा हेतू काय आणि ती कारवाई केव्हा होणार, याची सविस्तर माहिती गुप्तपणे गोळा करणे आणि ती कारवाई होण्याअगोदरच संबंधितांना अटक करून कारवाई होऊ न देणे, ही जबाबदारी आयबीची आहे. त्यासाठी अर्थातच स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. दहशतवाद्यांना मारणे किंवा अटक करण्याचे काम स्थानिक पोलीस किंवा क्राईम ब्रँचकडून केले जाते.
राज्यकर्त्यांचे डोळे आणि कान म्हणजेच आयबी आणि रॉ. यांपैकी आर.ए.डब्ल्यू. (रिसर्च अँड अँनालिसीस विंग) परदेशातील गुप्तवार्ता संकलनाचे काम करते. कोणत्याही देशात आणि कोणत्याही राजवटीमध्ये हे ‘डोळे व कान’ राज्यकर्त्यांना गरजेचे असतात. या बाबतीत शासन आणि राजनीतीचे जगविख्यात तज्ज्ञ चाणक्यांनी गुप्तहेरगिरी कशी असावी, याबाबत एक सूत्र सांगितले आहे. ते लक्षात घेतले, तर आयबी आणि रॉचे महत्त्व लक्षात येते. ते म्हणतात, ‘‘शत्रूचे सैन्य व हत्यारे किती आहेत, ही माहिती तर महत्त्वाची आहेच; परंतु आपले गुप्तहेर खाते इतके तरबेज हवे, की शत्रूच्या राजाच्या आवडीनिवडी आणि वागणे यांचीही माहिती त्याला हवी.’’ दुसर्या महायुद्धात हिटलरच्या दैनंदिन जीवनाची माहितीही ब्रिटन-अमेरिकन गुप्तहेर यंत्रणेने मिळविली होती. या माहितीचा कसा व कोठे उपयोग करावा, हे त्या राज्यकर्त्यावर अवलंबून असते. इशरत जहान आणि तिघांच्या ‘फेक इन्काऊंटर’मध्ये गुजरात प्रांताचे त्या वेळेचे आयबी प्रमुख राजिंदर कुमार आणि त्यांचे तीन सहकारी यांच्याविरुद्ध सीबीआयने चार्जशीट दाखल केल्याने देशात आणि गृहमंत्रालयात प्रचंड खळबळ माजली. दोन्ही विभाग महत्त्वाचे आणि संवेदनशील असल्याने सर्वांना धक्का बसला. आयबीच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला. आयबी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आणि मानवी अधिकार आणि घटना यांना डावलून अशी हत्या करू शकते, असा प्रचार होण्यास या घटनेमुळे चालना मिळाली. मारले गेलेले चौघे दहशतवादी होते किंवा नव्हते, हा मुद्दा मागे पडून राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी किंवा राष्ट्रहितासाठीसुद्धा विनाचौकशी, न्यायालयाच्या आदेशाविना अशी हत्या करण्याचा अधिकार आयबी किंवा पोलीस यंत्रणेला घटनेतही नसताना त्यांनी हे कृत्य केले. ते क्षमापात्र नाही, असा सूर व्यक्त होताना दिसू लागला. त्याचा परिणाम आयबी आणि सीबीआय आणि रॉमध्ये काम करणार्या कर्मचार्यांच्या मनोधैर्यावर होणार हे तर उघड आहे. राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची गुप्त माहिती मिळविण्यासाठी आयबीच्या कर्मचार्यांना चाकोरीबाहेर जाऊन, जीव धोक्यात घालून काम करावे लागते. चित्रपटात दाखवतात त्याप्रमाणे देशविरोधी कृत्ये करणार्यांच्या टोळीचा आणि त्याच्या म्होरक्याचा पूर्ण तपास करण्याच्या कार्यात या आयबी एंजटना स्वत:ही टोळीचा एक सदस्य असल्याचे भासवून त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे अवघड आणि जोखमीचे काम करावे लागते. योग्य वेळी पुराव्यासहित अशा देशद्रोह्यांना अटक करावी लागते. बॉम्बस्फोट होण्याआगोदरच आयबीने दिलेल्या ‘टिप्स’ किंवा आगाऊ सूचनेमुळे देशात बर्याच दुर्घटना टाळण्यात यश आले आहे. आयबीचे जाळे देशात सर्वत्र आहे. प्रत्येक राज्याला आयबी प्रमुख आणि त्याची टीम जिल्ह्यात कार्यरत असते. याशिवाय, मुंबई-पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांसाठी स्वतंत्र आयबी विभाग कार्यरत असतो. सध्या आयबीमध्ये अधिकार्यांची कमी आहे. त्यामुळे अनेकांवर अतिरिक्त जबाबदारी आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी- म्हणजे, ‘राष्ट्रहितविरोधी कारवाया करण्याची माहिती घटना होण्यापूर्वी पोलिसांना देणे’ कितपत पार पाडतील, यावर र्मयादा येत आहेत. त्यातच सीबीआयच्या या चार्जशीटमुळे भर पडली आहे. आयबी अधिकारी राजिंदर कुमार सध्या नवृत्त झाले असून, त्यांनी सीबीआयच्या आरोपांना फेटाळून लावले आहे. त्यातच, राजिंदर कुमार यांच्यावर आरोप ठेवण्याआगोदर सीबीआयने गृहमंत्रालय/ राष्ट्रपतींची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे मत अँटर्नी जनरल यांनी दिले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. सीबीआय आणि आयबी यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने काम केले, तर ते देशासाठी फार फायद्याचे आहे. गुप्त माहिती एकमेकांना वेळीच देऊन देशाला बाधा येणार्या घटना टाळता येतात. परंतु, पहिल्यांदाच हे एकमेकांविरुद्ध उभे आहेत, हे दुर्दैव आहे.
जगात कोठल्याही देशातील लोकशाही शासन, शासन यंत्रणेच्या कोणत्याही विभागाला निरपराध लोकांची हत्या करण्यास परवानगी देत नाही. अमेरिकेतील ओबामा प्रशासनाने एनएसए (नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी) द्वारा त्यांच्या नागरिकांचे आणि मित्रराष्ट्रांच्या महत्त्वाच्या व्यक्तींचे कॉम्प्युटर आणि ई-मेल यांवर नजर ठेवली, याचा फार मोठा निषेध अमेरिकेत झाला आणि अगदी ताज्या बातमीनुसार एका सिनेटरने राष्ट्राध्यक्ष ओबामांवर नागरिकांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य धोक्यात आणल्याबद्दल दावा दाखल केला आहे. थोडक्यात, इशरत जहान आणि कंपनीची हत्या राजिंदर कुमार आणि त्यांच्या सहकार्यानी घडविली, या आरोपाची शहानिशा आणि खंडन जोवर होत नाही, तोवर आयबीबद्दल लोकांच्या मनात संशय राहणार. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने तातडीची पावले उचलून आयबीची प्रतिमा उंचावण्यासाठी कृती करणे आवश्यक आहे. लष्कर, न्यायसंस्था, आयबी, सीबीआय, सीव्हीसी अशा संस्थांच्या नि:पक्षपातीपणावर लोकशाही अवलंबून असते. त्यामुळे यामध्ये काम करणार्या कर्मचार्यांवर विशेष जबाबदारी असते. केवळ सरकारी कर्मचारी म्हणून त्यांनी काम करायचे नसते; परंतु गेल्या काही वर्षांत या संस्थांचे चलन-चालन वादग्रस्त होऊ लागले आहे. या अध:पतनाला आळा घालण्याचे कर्तव्य राजकीय नेतृत्व करू शकते; परंतु तसे नेतृत्व सध्या तरी दिसत नाही. तेलंगण, जातिवाचक विधेयक इत्यादींवरून संसदेमध्ये जो गोंधळ आणि अराजक सध्या चालू आहे; त्यामुळे या संसदेकडून जनतेने लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणाची अपेक्षा बाळगू नये. आयबी, सीबीआय यांच्या प्रतिमा सावरण्यासाठी राष्ट्रपतीच काही तरी करू शकतील. परंतु, त्यांच्याकडे ही बाब नेणे गरजेचे आहे. ते कोण करणार?
सध्या २0१४ डोळ्यांसमोर असल्याने सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष यांना दुसरे काही सुचत नाही! जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखा लोकनेताही दिसत नाही. सध्या तरी सर्वच रामभरोसे!!
(लेखक नवृत्त कर्नल आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
सध्या इशरत जहान व सहकारी यांची हत्या आणि सीबीआयने आयबीवर केलेले चार्जशीट चर्चेत आहे. हा विषय अतिशय गंभीर आहे. देशाचे ‘डोळे व कान’ म्हणून आयबीची ओळख आहे. त्यांच्यावरच आरोप झाल्याने लोकांचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
सध्या आधीच त्रस्त असलेल्या यूपीए सरकारसमोर एक नवीन आणि विचित्र समस्या उभी राहिली आहे. भारताच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असलेल्या दोन संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या यंत्रणा एकमेकांविरुद्ध दंड ठोकून उभ्या आहेत. त्या म्हणजे, इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय). जून २00४मध्ये ईशरत जहान राझा आणि ३ इतर मुस्लिम पुरुषांना अहमदाबादजवळ ‘फेक एन्काऊंटर’ करून ठार मारले. या मुद्दय़ावरून १0 वर्षांपूर्वीच्या घटनेचे भूत अजूनही सरकारच्या मानगुटीवर बसले आहे. या हत्येचा हेतू, त्यात खरे काय, खोटे काय? इत्यादी तपशिलात जाण्यापूर्वी राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या या दोन महत्त्वाच्या यंत्रणा एकमेकांविरुद्ध उभ्या राहतात, हे देशहिताला बाधक आहे. हे व्हायला नको होते. घडले तर त्यावर लगेच पडदा पडावयास हवा होता. कारण, यांपैकी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या कार्याची व्याप्ती आणि जबाबदारी पाहिली, की हा वाद निर्माण व्हायलाच नको होता, हे पटते. देशात आणि बर्याच वेळा परदेशात भारताविरुद्ध काय कारस्थान आणि कारवाईच्या योजना चालू आहेत, त्यात कोणाचा सहभाग आहे आणि त्यामागचा हेतू काय आणि ती कारवाई केव्हा होणार, याची सविस्तर माहिती गुप्तपणे गोळा करणे आणि ती कारवाई होण्याअगोदरच संबंधितांना अटक करून कारवाई होऊ न देणे, ही जबाबदारी आयबीची आहे. त्यासाठी अर्थातच स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. दहशतवाद्यांना मारणे किंवा अटक करण्याचे काम स्थानिक पोलीस किंवा क्राईम ब्रँचकडून केले जाते.
राज्यकर्त्यांचे डोळे आणि कान म्हणजेच आयबी आणि रॉ. यांपैकी आर.ए.डब्ल्यू. (रिसर्च अँड अँनालिसीस विंग) परदेशातील गुप्तवार्ता संकलनाचे काम करते. कोणत्याही देशात आणि कोणत्याही राजवटीमध्ये हे ‘डोळे व कान’ राज्यकर्त्यांना गरजेचे असतात. या बाबतीत शासन आणि राजनीतीचे जगविख्यात तज्ज्ञ चाणक्यांनी गुप्तहेरगिरी कशी असावी, याबाबत एक सूत्र सांगितले आहे. ते लक्षात घेतले, तर आयबी आणि रॉचे महत्त्व लक्षात येते. ते म्हणतात, ‘‘शत्रूचे सैन्य व हत्यारे किती आहेत, ही माहिती तर महत्त्वाची आहेच; परंतु आपले गुप्तहेर खाते इतके तरबेज हवे, की शत्रूच्या राजाच्या आवडीनिवडी आणि वागणे यांचीही माहिती त्याला हवी.’’ दुसर्या महायुद्धात हिटलरच्या दैनंदिन जीवनाची माहितीही ब्रिटन-अमेरिकन गुप्तहेर यंत्रणेने मिळविली होती. या माहितीचा कसा व कोठे उपयोग करावा, हे त्या राज्यकर्त्यावर अवलंबून असते. इशरत जहान आणि तिघांच्या ‘फेक इन्काऊंटर’मध्ये गुजरात प्रांताचे त्या वेळेचे आयबी प्रमुख राजिंदर कुमार आणि त्यांचे तीन सहकारी यांच्याविरुद्ध सीबीआयने चार्जशीट दाखल केल्याने देशात आणि गृहमंत्रालयात प्रचंड खळबळ माजली. दोन्ही विभाग महत्त्वाचे आणि संवेदनशील असल्याने सर्वांना धक्का बसला. आयबीच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला. आयबी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आणि मानवी अधिकार आणि घटना यांना डावलून अशी हत्या करू शकते, असा प्रचार होण्यास या घटनेमुळे चालना मिळाली. मारले गेलेले चौघे दहशतवादी होते किंवा नव्हते, हा मुद्दा मागे पडून राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी किंवा राष्ट्रहितासाठीसुद्धा विनाचौकशी, न्यायालयाच्या आदेशाविना अशी हत्या करण्याचा अधिकार आयबी किंवा पोलीस यंत्रणेला घटनेतही नसताना त्यांनी हे कृत्य केले. ते क्षमापात्र नाही, असा सूर व्यक्त होताना दिसू लागला. त्याचा परिणाम आयबी आणि सीबीआय आणि रॉमध्ये काम करणार्या कर्मचार्यांच्या मनोधैर्यावर होणार हे तर उघड आहे. राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची गुप्त माहिती मिळविण्यासाठी आयबीच्या कर्मचार्यांना चाकोरीबाहेर जाऊन, जीव धोक्यात घालून काम करावे लागते. चित्रपटात दाखवतात त्याप्रमाणे देशविरोधी कृत्ये करणार्यांच्या टोळीचा आणि त्याच्या म्होरक्याचा पूर्ण तपास करण्याच्या कार्यात या आयबी एंजटना स्वत:ही टोळीचा एक सदस्य असल्याचे भासवून त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे अवघड आणि जोखमीचे काम करावे लागते. योग्य वेळी पुराव्यासहित अशा देशद्रोह्यांना अटक करावी लागते. बॉम्बस्फोट होण्याआगोदरच आयबीने दिलेल्या ‘टिप्स’ किंवा आगाऊ सूचनेमुळे देशात बर्याच दुर्घटना टाळण्यात यश आले आहे. आयबीचे जाळे देशात सर्वत्र आहे. प्रत्येक राज्याला आयबी प्रमुख आणि त्याची टीम जिल्ह्यात कार्यरत असते. याशिवाय, मुंबई-पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांसाठी स्वतंत्र आयबी विभाग कार्यरत असतो. सध्या आयबीमध्ये अधिकार्यांची कमी आहे. त्यामुळे अनेकांवर अतिरिक्त जबाबदारी आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी- म्हणजे, ‘राष्ट्रहितविरोधी कारवाया करण्याची माहिती घटना होण्यापूर्वी पोलिसांना देणे’ कितपत पार पाडतील, यावर र्मयादा येत आहेत. त्यातच सीबीआयच्या या चार्जशीटमुळे भर पडली आहे. आयबी अधिकारी राजिंदर कुमार सध्या नवृत्त झाले असून, त्यांनी सीबीआयच्या आरोपांना फेटाळून लावले आहे. त्यातच, राजिंदर कुमार यांच्यावर आरोप ठेवण्याआगोदर सीबीआयने गृहमंत्रालय/ राष्ट्रपतींची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे मत अँटर्नी जनरल यांनी दिले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. सीबीआय आणि आयबी यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने काम केले, तर ते देशासाठी फार फायद्याचे आहे. गुप्त माहिती एकमेकांना वेळीच देऊन देशाला बाधा येणार्या घटना टाळता येतात. परंतु, पहिल्यांदाच हे एकमेकांविरुद्ध उभे आहेत, हे दुर्दैव आहे.
जगात कोठल्याही देशातील लोकशाही शासन, शासन यंत्रणेच्या कोणत्याही विभागाला निरपराध लोकांची हत्या करण्यास परवानगी देत नाही. अमेरिकेतील ओबामा प्रशासनाने एनएसए (नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी) द्वारा त्यांच्या नागरिकांचे आणि मित्रराष्ट्रांच्या महत्त्वाच्या व्यक्तींचे कॉम्प्युटर आणि ई-मेल यांवर नजर ठेवली, याचा फार मोठा निषेध अमेरिकेत झाला आणि अगदी ताज्या बातमीनुसार एका सिनेटरने राष्ट्राध्यक्ष ओबामांवर नागरिकांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य धोक्यात आणल्याबद्दल दावा दाखल केला आहे. थोडक्यात, इशरत जहान आणि कंपनीची हत्या राजिंदर कुमार आणि त्यांच्या सहकार्यानी घडविली, या आरोपाची शहानिशा आणि खंडन जोवर होत नाही, तोवर आयबीबद्दल लोकांच्या मनात संशय राहणार. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने तातडीची पावले उचलून आयबीची प्रतिमा उंचावण्यासाठी कृती करणे आवश्यक आहे. लष्कर, न्यायसंस्था, आयबी, सीबीआय, सीव्हीसी अशा संस्थांच्या नि:पक्षपातीपणावर लोकशाही अवलंबून असते. त्यामुळे यामध्ये काम करणार्या कर्मचार्यांवर विशेष जबाबदारी असते. केवळ सरकारी कर्मचारी म्हणून त्यांनी काम करायचे नसते; परंतु गेल्या काही वर्षांत या संस्थांचे चलन-चालन वादग्रस्त होऊ लागले आहे. या अध:पतनाला आळा घालण्याचे कर्तव्य राजकीय नेतृत्व करू शकते; परंतु तसे नेतृत्व सध्या तरी दिसत नाही. तेलंगण, जातिवाचक विधेयक इत्यादींवरून संसदेमध्ये जो गोंधळ आणि अराजक सध्या चालू आहे; त्यामुळे या संसदेकडून जनतेने लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणाची अपेक्षा बाळगू नये. आयबी, सीबीआय यांच्या प्रतिमा सावरण्यासाठी राष्ट्रपतीच काही तरी करू शकतील. परंतु, त्यांच्याकडे ही बाब नेणे गरजेचे आहे. ते कोण करणार?
सध्या २0१४ डोळ्यांसमोर असल्याने सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष यांना दुसरे काही सुचत नाही! जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखा लोकनेताही दिसत नाही. सध्या तरी सर्वच रामभरोसे!!
(लेखक नवृत्त कर्नल आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
No comments:
Post a Comment