-जमीर काझी
कधीकाळी मुंबईची एक ओळख असलेल्या गिरण्या आणि या ठिकाणी राबणारा कामगार महानगरातून कायमचा हद्दपार झाला आहे. गिरणीच्या जागांना मात्र सोन्याचे भाव आले आहेत. सातत्याने संघर्षाशीच जोडलेल्या हजारो गिरणी कामगारांच्या अस्वस्थ आणि अधांतर जगण्याचा प्रवास अद्याप थांबलेला नाही..
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या महानगराला साडेचार-पाच दशकांपूर्वी गिरण्यांच्या भोंग्यांनी जाग यायची. अस्सल मराठमोळ्या मध्य मुंबईत विविध ठिकाणी विस्तीर्ण स्वरूपात विखुरलेल्या या गिरण्यांतील तयार कापडासाठी देशभरातून मोठी मागणी असायची. मिलमालक आणि कामगारांसाठी तो सुवर्णयोग काळाचा ओघ आणि बदलत्या अर्थकारणात गडप झाला. ऐंशीच्या दशकाच्या संपाच्या निमित्ताने गिरण्यांतील भिरभिरणारी चाके कायमची थांबल्यानंतर निर्मितीविना कवडीमोल ठरणार्या या गिरण्यांच्या जागेचे ‘सोनेरी’ मूल्य मुरब्बी मिलमालक आणि बिल्डर लॅाबीने हेरले.
या मंडळींनी राजकारणी व सनदी अधिकार्यांना हाताशी धरून त्यावर कायदेशीर मार्ग काढत काही काळात या भूखंडावर टोलेजंग टॉवर, त्या ठिकाणी जगभरातील आयटी कंपन्या आणि कार्पोरेट ऑफिसेसचे जाळे उभारले; मात्र, या ठिकाणी घाम गाळणारे अडीच लाखांवर कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची मात्र वाताहत होत गेली. उदरनिर्वाहाचे साधन नाही म्हणून कामगार वर्ग आणि बदलत्या काळात कौशल्यात्मक शिक्षण नसल्याने त्यांची मुले मागे पडत गेली.
मध्य मुंबई शहर हे गिरणगाव म्हणून ओळखले जात होते. या ठिकाणच्या जवळपास ५८ कापड गिरण्यांमध्ये अडीच लाखांवर कामगार काम करीत होते. कामगार नेते दत्ता सामंत यांनी कामगारांची थकीत देणी मालकांनी त्वरित द्यावी, कामाचा पुरेसा मोबदला द्यावा यांसाठी १९८२मध्ये निर्णायक संप पुकारला. दोन्ही बाजू आपल्या मताशी चिकटून राहिल्याने आंदोलन चिघळत जाऊन अखेर या गिरण्यांना कायमचे टाळे लागले. त्यामुळे कामगारांची थकीत देणी भागविण्याकरिता या गिरणी कामगारांच्या मालकांनी जमिनीचा पुनर्विकास करण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली. १९९१मध्ये गिरण्यांच्या जमिनीचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली विनियम ५८मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार मोकळी जागा व उर्वरित चटई क्षेत्र निर्देशांक मिलमालक, म्हाडा व मुंबई महापालिका यांच्यामध्ये प्रत्येकी १/३ या सम प्रमाणात विभागून घेण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार म्हाडाला प्राप्त होणार्या चटई क्षेत्र निर्देशांकापैकी चटई क्षेत्र निर्देशांक गिरणी कामगारांसाठी व चटई क्षेत्र निर्देशांक संक्रमण शिबिरासाठी ठेवल्यास अतिरिक्त २00 टक्के चटई निर्देशांक अनु™ोय आहे म्हणजे मुंबई शहरासाठी ४ व उपनगरासाठी ३ एफएसआयचे धोरण राबविण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेंतर्गत गिरण्यांच्या जमिनीवर सुमारे १२ हजार सदनिका बांधण्याची मंजुरी घेण्यात आली. म्हाडाने २00७मध्ये १९ गिरण्यांच्या ६.८३ हेक्टर जमिनीवर १0,१६५ सदनिका बांधल्या आहेत. त्यापैकी ६९४८ फ्लॅट गिरणी कामगारांसाठी असून, ३२0४ गाळे संक्रमण शिबिरासाठी आहेत. कामगारांच्या घरापैकी आत्तापर्यंत केवळ ३९९0 गिरणी कामगारांना घराचा ताबा मिळाला आहे. टप्पा-२अंतर्गत वरळीतील सेच्युरी, लोअर परळमधील भारत (पोद्दार) व प्रकाश कॉटन, परळमधील ज्युबिली, शिवडीतील वेस्टर्न इंडिया व दादरमधील रुबी या मिलच्या जागेमध्ये एकूण ३८४५ सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. सरासरी २२५ चौरस फुटांचे श्रेत्रफळ असणार असून, कामगारांसाठी २६१0 घरे असतील. सहा गिरण्यांपैकी सद्य:स्थितीला केवळ सेच्युरी मिलच्या कामाला मंजुरी मिळाली असून, उर्वरित महापालिकेकडून परवानगी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दोन्ही टप्प्यांत मिळून कामगारांसाठी एकूण घरांची संख्या ९५५८ होत असून, पात्र कामगार, वारसदारांची संख्या दीड लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्वांना महानगरात घरे देणे अशक्यप्राय आणि पराकोटीची बाब बनली आहे. त्यामुळे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पहिल्या टप्प्यातील कारकिर्दीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हाडाच्या वाट्याला आलेल्या जमिनी खासगी बाजारभावाने विकून त्यातून मिळणार्या रकमेची समान विभागणी करून कामगारांना देण्याची कल्पना मांडली होती. मात्र, हा बिल्डरधार्जीणा प्रस्ताव असल्याचे मत मांडत त्याला विरोध करण्यात आला.
कामगार संघटनांचे वारंवारचे आंदोलन आणि विरोधी पक्षाकडून त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याने राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यात एमएमआरडीएकडून बांधण्यात येणार्या घरांतील ५0 टक्के घरे कामगारांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सध्या प्राधीकरणाकडून घोडबंदर येथे १६0 चौरस फुटांची २९२१ घरे बांधलेली आहेत. या घरांचे क्षेत्रफळ फारच अपुरे असल्याने दोन फ्लॅटचा मिळून एक फ्लॅट बनविण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार १४६0 घरे होत असून, त्यापैकी निम्मी म्हणजे ७३0 घरे गिरणी कामगारांच्या वाट्याला येणार आहेत. एमएमआरडीने या ठिकाणी ९0 हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविले असले, तरी त्यासाठीच्या आवश्यक मंजुर्या मिळविण्यात दिरंगाई होत असल्याने त्यांना कधी ‘मुहूर्त’ मिळेल, याची काही शाश्वती नाही. त्यामुळे आणखी किमान १0-१५ वर्षांचा कालावधी सहज लागण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविण्यात येते. भविष्यात ही घरे झाली, तरी सर्व दीड लाख कामगारांना घरं मिळणे शक्य नसल्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना कल्पना आहे. त्यामुळे वास्तववादी परिस्थिती लक्षात घेऊन कामगारांना त्यांनी जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी घरासाठी मोफत जागा देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.
सद्य परिस्थितीत दुसरा कोणताच पर्याय नसल्याने कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी त्याबाबतचा हेकेखोरपणा सोडून देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सरकारनेही एक पाऊल मागे घेत मुंबईच्या तुलनेत जिल्हा, तालुक्याच्या ठिकाणच्या बांधकामाचा खर्च कमी असणार असल्याने शासनाने त्याचा सर्व भार कामगारांवर न टाकता स्वत: उचलणे योग्य ठरणार आहे. त्यासाठी संघटनेच्या नेत्यांनी जोर लावावा आणि त्यासाठी दोन्ही घटकांकडून सुसंवादात चर्चा घडण्याची गरज आहे. अन्यथा, हा प्रश्न आणखी काही वर्षे तसाच भिजत पडणार आहे.
म्हाडाच्या वाट्याला ३६ गिरण्यांतील १५.७८ हेक्टर जमीन मिळणार असून, त्यातून एकूण २४ हजार ८00 घरांची निर्मिती होईल. त्यापैकी १६ हजार ७00 घरे कामगारांसाठी असणार आहेत. आजच्या घडीला २७ गिरण्यांच्या ९.६९ हेक्टर जमिनीचा ताबा मिळालेला असून, त्यावर ४२३ चौरस फुटांची १0 हजार १६५ घरे बांधली आहेत.
गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्यासाठी १ लाख २६ हजार १६६ गिरणी कामगारांनी, तर २२,७0१ वारसांनी अर्ज केलेले आहेत. त्यांची पात्रता ठरविण्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
जून २0१२मध्ये पहिल्या टप्प्यातील घरांमध्ये गिरणी कामगारांसाठी ६९४८ घरांची सोडत काढण्यात आली असून, आत्तापर्यंत त्यातील पात्र लाभार्थ्यांपैकी ३९९0 जणांनी घराचा ताबा घेतला आहे; तर ६00च्या वर वारसदारांच्या कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने प्रक्रिया रेंगाळली आहे.
केंद्राकडून बीएसयूपी योजनेंतर्गत गिरणी कामगारांच्या ८0८२ घरांसाठी प्रत्येकी २ लाख ६ हजारांचे अनुदान मिळालेले आहे. त्यामुळे उर्वरित सुमारे १ लाख २0 हजार घरे बांधणे किंवा त्यांची उपलब्धता करण्यासाठी सध्या राज्य सरकारकडे एका दिमडीचीही तरतूद नाही.
(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीमध्ये वरिष्ठ बातमीदार आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
कधीकाळी मुंबईची एक ओळख असलेल्या गिरण्या आणि या ठिकाणी राबणारा कामगार महानगरातून कायमचा हद्दपार झाला आहे. गिरणीच्या जागांना मात्र सोन्याचे भाव आले आहेत. सातत्याने संघर्षाशीच जोडलेल्या हजारो गिरणी कामगारांच्या अस्वस्थ आणि अधांतर जगण्याचा प्रवास अद्याप थांबलेला नाही..
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या महानगराला साडेचार-पाच दशकांपूर्वी गिरण्यांच्या भोंग्यांनी जाग यायची. अस्सल मराठमोळ्या मध्य मुंबईत विविध ठिकाणी विस्तीर्ण स्वरूपात विखुरलेल्या या गिरण्यांतील तयार कापडासाठी देशभरातून मोठी मागणी असायची. मिलमालक आणि कामगारांसाठी तो सुवर्णयोग काळाचा ओघ आणि बदलत्या अर्थकारणात गडप झाला. ऐंशीच्या दशकाच्या संपाच्या निमित्ताने गिरण्यांतील भिरभिरणारी चाके कायमची थांबल्यानंतर निर्मितीविना कवडीमोल ठरणार्या या गिरण्यांच्या जागेचे ‘सोनेरी’ मूल्य मुरब्बी मिलमालक आणि बिल्डर लॅाबीने हेरले.
या मंडळींनी राजकारणी व सनदी अधिकार्यांना हाताशी धरून त्यावर कायदेशीर मार्ग काढत काही काळात या भूखंडावर टोलेजंग टॉवर, त्या ठिकाणी जगभरातील आयटी कंपन्या आणि कार्पोरेट ऑफिसेसचे जाळे उभारले; मात्र, या ठिकाणी घाम गाळणारे अडीच लाखांवर कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची मात्र वाताहत होत गेली. उदरनिर्वाहाचे साधन नाही म्हणून कामगार वर्ग आणि बदलत्या काळात कौशल्यात्मक शिक्षण नसल्याने त्यांची मुले मागे पडत गेली.
मध्य मुंबई शहर हे गिरणगाव म्हणून ओळखले जात होते. या ठिकाणच्या जवळपास ५८ कापड गिरण्यांमध्ये अडीच लाखांवर कामगार काम करीत होते. कामगार नेते दत्ता सामंत यांनी कामगारांची थकीत देणी मालकांनी त्वरित द्यावी, कामाचा पुरेसा मोबदला द्यावा यांसाठी १९८२मध्ये निर्णायक संप पुकारला. दोन्ही बाजू आपल्या मताशी चिकटून राहिल्याने आंदोलन चिघळत जाऊन अखेर या गिरण्यांना कायमचे टाळे लागले. त्यामुळे कामगारांची थकीत देणी भागविण्याकरिता या गिरणी कामगारांच्या मालकांनी जमिनीचा पुनर्विकास करण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली. १९९१मध्ये गिरण्यांच्या जमिनीचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली विनियम ५८मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार मोकळी जागा व उर्वरित चटई क्षेत्र निर्देशांक मिलमालक, म्हाडा व मुंबई महापालिका यांच्यामध्ये प्रत्येकी १/३ या सम प्रमाणात विभागून घेण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार म्हाडाला प्राप्त होणार्या चटई क्षेत्र निर्देशांकापैकी चटई क्षेत्र निर्देशांक गिरणी कामगारांसाठी व चटई क्षेत्र निर्देशांक संक्रमण शिबिरासाठी ठेवल्यास अतिरिक्त २00 टक्के चटई निर्देशांक अनु™ोय आहे म्हणजे मुंबई शहरासाठी ४ व उपनगरासाठी ३ एफएसआयचे धोरण राबविण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेंतर्गत गिरण्यांच्या जमिनीवर सुमारे १२ हजार सदनिका बांधण्याची मंजुरी घेण्यात आली. म्हाडाने २00७मध्ये १९ गिरण्यांच्या ६.८३ हेक्टर जमिनीवर १0,१६५ सदनिका बांधल्या आहेत. त्यापैकी ६९४८ फ्लॅट गिरणी कामगारांसाठी असून, ३२0४ गाळे संक्रमण शिबिरासाठी आहेत. कामगारांच्या घरापैकी आत्तापर्यंत केवळ ३९९0 गिरणी कामगारांना घराचा ताबा मिळाला आहे. टप्पा-२अंतर्गत वरळीतील सेच्युरी, लोअर परळमधील भारत (पोद्दार) व प्रकाश कॉटन, परळमधील ज्युबिली, शिवडीतील वेस्टर्न इंडिया व दादरमधील रुबी या मिलच्या जागेमध्ये एकूण ३८४५ सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. सरासरी २२५ चौरस फुटांचे श्रेत्रफळ असणार असून, कामगारांसाठी २६१0 घरे असतील. सहा गिरण्यांपैकी सद्य:स्थितीला केवळ सेच्युरी मिलच्या कामाला मंजुरी मिळाली असून, उर्वरित महापालिकेकडून परवानगी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दोन्ही टप्प्यांत मिळून कामगारांसाठी एकूण घरांची संख्या ९५५८ होत असून, पात्र कामगार, वारसदारांची संख्या दीड लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्वांना महानगरात घरे देणे अशक्यप्राय आणि पराकोटीची बाब बनली आहे. त्यामुळे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पहिल्या टप्प्यातील कारकिर्दीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हाडाच्या वाट्याला आलेल्या जमिनी खासगी बाजारभावाने विकून त्यातून मिळणार्या रकमेची समान विभागणी करून कामगारांना देण्याची कल्पना मांडली होती. मात्र, हा बिल्डरधार्जीणा प्रस्ताव असल्याचे मत मांडत त्याला विरोध करण्यात आला.
कामगार संघटनांचे वारंवारचे आंदोलन आणि विरोधी पक्षाकडून त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याने राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यात एमएमआरडीएकडून बांधण्यात येणार्या घरांतील ५0 टक्के घरे कामगारांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सध्या प्राधीकरणाकडून घोडबंदर येथे १६0 चौरस फुटांची २९२१ घरे बांधलेली आहेत. या घरांचे क्षेत्रफळ फारच अपुरे असल्याने दोन फ्लॅटचा मिळून एक फ्लॅट बनविण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार १४६0 घरे होत असून, त्यापैकी निम्मी म्हणजे ७३0 घरे गिरणी कामगारांच्या वाट्याला येणार आहेत. एमएमआरडीने या ठिकाणी ९0 हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविले असले, तरी त्यासाठीच्या आवश्यक मंजुर्या मिळविण्यात दिरंगाई होत असल्याने त्यांना कधी ‘मुहूर्त’ मिळेल, याची काही शाश्वती नाही. त्यामुळे आणखी किमान १0-१५ वर्षांचा कालावधी सहज लागण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविण्यात येते. भविष्यात ही घरे झाली, तरी सर्व दीड लाख कामगारांना घरं मिळणे शक्य नसल्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना कल्पना आहे. त्यामुळे वास्तववादी परिस्थिती लक्षात घेऊन कामगारांना त्यांनी जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी घरासाठी मोफत जागा देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.
सद्य परिस्थितीत दुसरा कोणताच पर्याय नसल्याने कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी त्याबाबतचा हेकेखोरपणा सोडून देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सरकारनेही एक पाऊल मागे घेत मुंबईच्या तुलनेत जिल्हा, तालुक्याच्या ठिकाणच्या बांधकामाचा खर्च कमी असणार असल्याने शासनाने त्याचा सर्व भार कामगारांवर न टाकता स्वत: उचलणे योग्य ठरणार आहे. त्यासाठी संघटनेच्या नेत्यांनी जोर लावावा आणि त्यासाठी दोन्ही घटकांकडून सुसंवादात चर्चा घडण्याची गरज आहे. अन्यथा, हा प्रश्न आणखी काही वर्षे तसाच भिजत पडणार आहे.
म्हाडाच्या वाट्याला ३६ गिरण्यांतील १५.७८ हेक्टर जमीन मिळणार असून, त्यातून एकूण २४ हजार ८00 घरांची निर्मिती होईल. त्यापैकी १६ हजार ७00 घरे कामगारांसाठी असणार आहेत. आजच्या घडीला २७ गिरण्यांच्या ९.६९ हेक्टर जमिनीचा ताबा मिळालेला असून, त्यावर ४२३ चौरस फुटांची १0 हजार १६५ घरे बांधली आहेत.
गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्यासाठी १ लाख २६ हजार १६६ गिरणी कामगारांनी, तर २२,७0१ वारसांनी अर्ज केलेले आहेत. त्यांची पात्रता ठरविण्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
जून २0१२मध्ये पहिल्या टप्प्यातील घरांमध्ये गिरणी कामगारांसाठी ६९४८ घरांची सोडत काढण्यात आली असून, आत्तापर्यंत त्यातील पात्र लाभार्थ्यांपैकी ३९९0 जणांनी घराचा ताबा घेतला आहे; तर ६00च्या वर वारसदारांच्या कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने प्रक्रिया रेंगाळली आहे.
केंद्राकडून बीएसयूपी योजनेंतर्गत गिरणी कामगारांच्या ८0८२ घरांसाठी प्रत्येकी २ लाख ६ हजारांचे अनुदान मिळालेले आहे. त्यामुळे उर्वरित सुमारे १ लाख २0 हजार घरे बांधणे किंवा त्यांची उपलब्धता करण्यासाठी सध्या राज्य सरकारकडे एका दिमडीचीही तरतूद नाही.
(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीमध्ये वरिष्ठ बातमीदार आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
Bagikan
गिरणी कामगारांची 'घर-घर'
4/
5
Oleh
Anonymous
