ज. शं. आपटे
राजकारण आणि गुन्हेगारी यांचा गेल्या काही वर्षांत जवळचा संबंध येऊ लागला आहे. कधी हे संबंध साटेलोट्यासारखे असतात, तर कधी प्रत्यक्ष गुन्हेगारच राजकारणाची वाट निवडणे अधिक सुरक्षित मानतात. निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याने त्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच्या निवडणुकांमधील गुन्हेगारीकरण आणि आगामी निवडणुकीकडून असलेल्या अपेक्षा..
येत्या एप्रिल-मे महिन्यांत १६व्या लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी निवडणुका ९ टप्प्यांत होणार आहेत. राजकारणातील गुन्हेगारी व गुन्हेगारीमधील राजकारण या दोन्ही बाबी गेली अनेक वर्षे जनसामान्यांच्या राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी चिंतेच्या, भयावह ठरल्या आहेत. २00९च्या लोकसभा निवडणुकीतील अंदाजे २५ टक्के निर्वाचित सदस्यांवर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत. याशिवाय, राज्य विधिमंडळात निवडून आलेले अनेक लोकप्रतिनिधी खून, बलात्कारांसारख्या गंभीर प्रकारात आरोपी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानुसार राज्य (विधिमंडळ) व राष्ट्रीय (लोकसभा संसद) निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदवाराने शैक्षणिक गुणवत्ता, वैयक्तिक संपत्ती आणि गुन्हेगारीची माहिती देणारे कायदेशीर प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. २00९मध्ये झालेल्या निवडणुकातील प्रतिनिधींची आकडेवारी संकलित करून त्यावरून काही निष्कर्ष समोर आले आहेत.
मिलन वैष्णव यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, २८ राज्य विधिमंडळांच्या २00३ व २00९च्या निवडणुकीत असे दिसून आले आहे, की खासगी वैयक्तिक संपत्ती व गुन्हेगारीचे प्रमाण यांचा परस्परांशी संबंध आहे.
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या संकेतस्थळातील आकडेवारी व माहितीनुसार, दोषी ठरलेल्या उमेदवारांची संख्या फार कमी आहे. २00९च्या लोकसभा निवडणुकीतील १,१५५ उमेदवारांपैकी अवघ्या १५ उमेदवारांनाच शिक्षा सुनावली गेली. ‘कलंकित’ उमेदवार म्हणजे ज्यांच्यावर आरोप आहेत; पण शिक्षा झालेली नाही, असे. २0 राज्यांतील आकडेवारी पाहिली, तर राष्ट्रीय पक्षांतील एकूण १,३५३ उमेदवारांमध्ये १७६ उमेदवारांच्या नावे किमान २ गुन्हे म्हणजे ११.५ टक्केवारी होती. राज्यपातळीवरील ५८५ पक्षांतील १0८ उमेदवारांच्या नावे किमान २ गुन्हे म्हणजे १५.६ टक्केवारी होती. मान्यताप्राप्त नसलेल्या १,७९0 पक्षांतील ११0 उमेदवारांवर किमान २ गुन्हे नोंदवलेले आहेत.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील उत्साहवर्धक लक्षणीय बाब म्हणजे उमेदवारांची संख्या फार मोठी असूनही ७५ टक्के उमेदवार हे ‘कलंकित’ नव्हते. म्हणजे, काही मतदारसंघांमध्येच कलंकित उमेदवारीचे केंद्रीकरण झाले होते. बिहार, झारखंड, केरळ, या राज्यांमध्ये कलंकित उमेदवारांचे केंद्रीकरण झाले होते. कलंकित उमेदवारांचे वय व शिक्षणही अधिक होते, ही आश्चर्याची बाब आहे. कलंकित उमेदवार सरासरीने अधिक श्रीमंत होते. निवडून आलेले विद्यमान आमदार/ खासदार आणि मिळालेल्या मतांची टक्केवारीही खूप होती. चांगली सांपत्तिक स्थिती हा निवडून येण्यासाठी विशेष महत्त्वाचा घटक आहे. केवळ मोठे वय व चांगले शिक्षण असून भागत नाही, हेच सिद्ध होते.
पक्षात चांगले कार्यकर्ते असूनही राजकीय पक्षांकडून कलंकितांना उमेदवारी दिली जाते; पण केवळ पात्रता, शिक्षण उपयोगी पडत नाही. कलंकित उमेदवारांना बळ असते ते फक्त पैशाचे नसते, तर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना भीती, थोडीशी असुरक्षितता वाटण्यासाठी ‘बाहुबली’ उमेदवार उपयोगी ठरतात. हे आजचे विदारक वास्तव आहे; पण कलंकित उमेदवार एखाद्या मतदारसंघात अधिक असतील, तर तेथील मतदान खूपच कमी व्हायला हवे; पण तसे होताना दिसत नाही. पैशाच्या जोरावर ते उमेदवार तिकीट विकतही घेऊ शकतात आणि कदाचित ते श्रीमंत उमेदवार पक्ष निवडणूक निधीसाठी घसघशीत साह्यही करीत असतील.
फेराझ व फिनान या अभ्यासकांनी ब्राझीलमधील निवडणुकांसंबंधी तपशीलवार व तपासणी माहिती असलेली आकडेवारी मतदारांना उपलब्ध करून दिली; त्यामुळे कलंकित लोकप्रतिनिधींना पुन्हा निवडणुकीत यशस्वी होण्याची संधी गमवावी लागली. बॅनर्जी व त्यांच्या सहकार्यांनी दिल्ली राज्य विधानसभा निवडणुकापूर्वी एका लोकप्रतिनिधीच्या कार्यासंबंधी माहिती उपलब्ध करून दिली व त्यांच्याविरुद्ध उभे असलेल्यांची कामगिरी माहीत करून दिली; त्यामुळे विद्यमान लोकप्रतिनिधीला खूपच कमी मते मिळाली.
२00९च्या लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या घोटाळे, लाचखोरीसंबंधी कलंकित झालेल्यांना २0१४च्या निवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी जात नाही, ही चांगली, स्वागतार्ह बाब आहे. निवडणुकीतील ५४३ जागांचे सर्वच उमेदवार स्वच्छ, शुद्ध व प्रामाणिक असतील, असे समजणे भोळसटपणाचे ठरेल; पण राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कमी होऊन ते शुद्ध, स्वच्छ, जबाबदार व्हावे, असे वाटते.
निवडून आलेला प्रत्येक नगरसेवक, आमदार आणि खासदार हा स्वच्छ, शुद्ध, संवेदनशील, कार्यक्षम आहे, याचा सार्थ अभिमान तसेच समाधान देशातील मतदारांना वाटले पाहिजे, असे नगरसेवक, आमदार-खासदार काल होते, आजही आहेत व भविष्यातही निश्चित असतील. पण, त्यांची संख्या विशेष लक्षणीय, आश्वासक, उत्साहवर्धक असायला हवी, हीच अपेक्षा भारतातील कोट्यवधी मतदारांची आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामध्ये ही बाब ठळकपणे सिद्ध झाली, तर २0१४ची लोकसभा निवडणूक भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात नोंदवली जाईल.
(लेखक सामाजिक व राजकीय घडामोडींचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
राजकारण आणि गुन्हेगारी यांचा गेल्या काही वर्षांत जवळचा संबंध येऊ लागला आहे. कधी हे संबंध साटेलोट्यासारखे असतात, तर कधी प्रत्यक्ष गुन्हेगारच राजकारणाची वाट निवडणे अधिक सुरक्षित मानतात. निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याने त्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच्या निवडणुकांमधील गुन्हेगारीकरण आणि आगामी निवडणुकीकडून असलेल्या अपेक्षा..
येत्या एप्रिल-मे महिन्यांत १६व्या लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी निवडणुका ९ टप्प्यांत होणार आहेत. राजकारणातील गुन्हेगारी व गुन्हेगारीमधील राजकारण या दोन्ही बाबी गेली अनेक वर्षे जनसामान्यांच्या राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी चिंतेच्या, भयावह ठरल्या आहेत. २00९च्या लोकसभा निवडणुकीतील अंदाजे २५ टक्के निर्वाचित सदस्यांवर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत. याशिवाय, राज्य विधिमंडळात निवडून आलेले अनेक लोकप्रतिनिधी खून, बलात्कारांसारख्या गंभीर प्रकारात आरोपी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानुसार राज्य (विधिमंडळ) व राष्ट्रीय (लोकसभा संसद) निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदवाराने शैक्षणिक गुणवत्ता, वैयक्तिक संपत्ती आणि गुन्हेगारीची माहिती देणारे कायदेशीर प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. २00९मध्ये झालेल्या निवडणुकातील प्रतिनिधींची आकडेवारी संकलित करून त्यावरून काही निष्कर्ष समोर आले आहेत.
मिलन वैष्णव यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, २८ राज्य विधिमंडळांच्या २00३ व २00९च्या निवडणुकीत असे दिसून आले आहे, की खासगी वैयक्तिक संपत्ती व गुन्हेगारीचे प्रमाण यांचा परस्परांशी संबंध आहे.
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या संकेतस्थळातील आकडेवारी व माहितीनुसार, दोषी ठरलेल्या उमेदवारांची संख्या फार कमी आहे. २00९च्या लोकसभा निवडणुकीतील १,१५५ उमेदवारांपैकी अवघ्या १५ उमेदवारांनाच शिक्षा सुनावली गेली. ‘कलंकित’ उमेदवार म्हणजे ज्यांच्यावर आरोप आहेत; पण शिक्षा झालेली नाही, असे. २0 राज्यांतील आकडेवारी पाहिली, तर राष्ट्रीय पक्षांतील एकूण १,३५३ उमेदवारांमध्ये १७६ उमेदवारांच्या नावे किमान २ गुन्हे म्हणजे ११.५ टक्केवारी होती. राज्यपातळीवरील ५८५ पक्षांतील १0८ उमेदवारांच्या नावे किमान २ गुन्हे म्हणजे १५.६ टक्केवारी होती. मान्यताप्राप्त नसलेल्या १,७९0 पक्षांतील ११0 उमेदवारांवर किमान २ गुन्हे नोंदवलेले आहेत.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील उत्साहवर्धक लक्षणीय बाब म्हणजे उमेदवारांची संख्या फार मोठी असूनही ७५ टक्के उमेदवार हे ‘कलंकित’ नव्हते. म्हणजे, काही मतदारसंघांमध्येच कलंकित उमेदवारीचे केंद्रीकरण झाले होते. बिहार, झारखंड, केरळ, या राज्यांमध्ये कलंकित उमेदवारांचे केंद्रीकरण झाले होते. कलंकित उमेदवारांचे वय व शिक्षणही अधिक होते, ही आश्चर्याची बाब आहे. कलंकित उमेदवार सरासरीने अधिक श्रीमंत होते. निवडून आलेले विद्यमान आमदार/ खासदार आणि मिळालेल्या मतांची टक्केवारीही खूप होती. चांगली सांपत्तिक स्थिती हा निवडून येण्यासाठी विशेष महत्त्वाचा घटक आहे. केवळ मोठे वय व चांगले शिक्षण असून भागत नाही, हेच सिद्ध होते.
पक्षात चांगले कार्यकर्ते असूनही राजकीय पक्षांकडून कलंकितांना उमेदवारी दिली जाते; पण केवळ पात्रता, शिक्षण उपयोगी पडत नाही. कलंकित उमेदवारांना बळ असते ते फक्त पैशाचे नसते, तर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना भीती, थोडीशी असुरक्षितता वाटण्यासाठी ‘बाहुबली’ उमेदवार उपयोगी ठरतात. हे आजचे विदारक वास्तव आहे; पण कलंकित उमेदवार एखाद्या मतदारसंघात अधिक असतील, तर तेथील मतदान खूपच कमी व्हायला हवे; पण तसे होताना दिसत नाही. पैशाच्या जोरावर ते उमेदवार तिकीट विकतही घेऊ शकतात आणि कदाचित ते श्रीमंत उमेदवार पक्ष निवडणूक निधीसाठी घसघशीत साह्यही करीत असतील.
फेराझ व फिनान या अभ्यासकांनी ब्राझीलमधील निवडणुकांसंबंधी तपशीलवार व तपासणी माहिती असलेली आकडेवारी मतदारांना उपलब्ध करून दिली; त्यामुळे कलंकित लोकप्रतिनिधींना पुन्हा निवडणुकीत यशस्वी होण्याची संधी गमवावी लागली. बॅनर्जी व त्यांच्या सहकार्यांनी दिल्ली राज्य विधानसभा निवडणुकापूर्वी एका लोकप्रतिनिधीच्या कार्यासंबंधी माहिती उपलब्ध करून दिली व त्यांच्याविरुद्ध उभे असलेल्यांची कामगिरी माहीत करून दिली; त्यामुळे विद्यमान लोकप्रतिनिधीला खूपच कमी मते मिळाली.
२00९च्या लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या घोटाळे, लाचखोरीसंबंधी कलंकित झालेल्यांना २0१४च्या निवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी जात नाही, ही चांगली, स्वागतार्ह बाब आहे. निवडणुकीतील ५४३ जागांचे सर्वच उमेदवार स्वच्छ, शुद्ध व प्रामाणिक असतील, असे समजणे भोळसटपणाचे ठरेल; पण राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कमी होऊन ते शुद्ध, स्वच्छ, जबाबदार व्हावे, असे वाटते.
निवडून आलेला प्रत्येक नगरसेवक, आमदार आणि खासदार हा स्वच्छ, शुद्ध, संवेदनशील, कार्यक्षम आहे, याचा सार्थ अभिमान तसेच समाधान देशातील मतदारांना वाटले पाहिजे, असे नगरसेवक, आमदार-खासदार काल होते, आजही आहेत व भविष्यातही निश्चित असतील. पण, त्यांची संख्या विशेष लक्षणीय, आश्वासक, उत्साहवर्धक असायला हवी, हीच अपेक्षा भारतातील कोट्यवधी मतदारांची आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामध्ये ही बाब ठळकपणे सिद्ध झाली, तर २0१४ची लोकसभा निवडणूक भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात नोंदवली जाईल.
(लेखक सामाजिक व राजकीय घडामोडींचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)
from Lokmat Marathi News : Manthan-Main (वैचारिक मंथन-मुख्य)
Bagikan
राजकारणातील गुन्हेगारीकरण
4/
5
Oleh
Anonymous
